रायपुर- प्रदेशभर के अधिकारी- कर्मचारी अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. 22 अगस्त से प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारी में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति के लिए रायपुर में रविवार को बैठक होगी, जिसमें सभी संगठनों के अध्यक्ष जुटेंगे. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक उमेश मुदलियार एवं जिला महासचिव राजेश सोनी ने बताया कि कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर कर्मचारी-अधिकारी देयतिथि से 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी का 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाया है, जिसके कारण अब केंद्र के कर्मचारियों को कुल 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता माह जुलाई से प्राप्त होगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी भुगतान किया जाएगा.
पदाधिकारियों ने कहा, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी विगत दिनों मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का 3 प्रतिशत मंगाई भत्ता बढ़ाया है. इससे वर्तमान में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को कुल 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा. छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में अपने कर्मचारी को मात्र 12 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता का भुगतान कर रही है. छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से कुल 16 प्रतिशत मंहगाई भत्ता पीछे चल रहे है, जिससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
फेडरेशन द्वारा लगातार ज्ञापन एवं हड़ताल के माध्यम से राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की जायज मांगों को विगत 3 वर्षों से लगातार नजर अंदाज की जा रही है, जिसके कारण अब कर्मचारियों को फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. चैथे चरण के आंदोलन में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने 7 अगस्त को दोपहर 2 बजे राजपत्रित अधिकारी कार्यालय, शंकर नगर रायपुर में फेडरेशन से संबंद्ध सभी संगठनों के जिला अध्यक्षों एवं रायपुर के तहसील संयोजकों के साथ बैठक रखी गई है. बैठक में कमल वर्मा संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, चंद्रशेखर तिवारी संभागीय प्रभारी, अजय तिवारी संभागीय संयोजक उपस्थित रहेंगे.
