दिल्ली।इतवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का ज़िक्र किया हैं।प्रधानमंत्री ने बैठक में विशेषकर गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि, गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कम्पोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक है।श्री मोदी ने कहा यह किसानों के हित में अच्छी योजना है।सीएम भूपेश बघेल ने नीति आयोग की बैठक में फिर एनपीएस की राशि लौटाने का मुद्दा उठाया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीएम ने कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की। इससे पहले सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राशि लौटाने की मांग की थी। एनएसडीएल में राज्य के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई 17 हजार करोड़ से ज्यादा राशि जमा है। बता दें कि राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
सीएम ने नीति आयोग की बैठक में कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का भी आग्रह किया। इससे राज्य सरकार को ज्यादा राशि मिलेगी और इसका इस्तेमाल विकास की योजनाओं में हो सकेगा।नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माँग की हैं- शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाये। साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। कहा, जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई।
