रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द हट सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शासन स्तर पर नई तबादला नीति का मसौदा तैयार करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री के प्रदेश व्यापी दौरे के बाद इस नई तबादला नीति जारी होने के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना काल के दौरान विगत 2 वर्षों से स्थानांतरण पर बैन नहीं हटा है। इसके चलते तबादले के इच्छुक जरूरतमंद अधिकारी कर्मचारी तबादले पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
अगले साल चुनाव
राज्य सरकार इस वर्ष अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाने के मूड में है। इसके बाद अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी ऐसे में तबादले नहीं हो सकेंगे। इसके पहले शासन प्रशासन के कामकाज में कसावट लाने की कवायद भी चल रही है। बताया गया कि पुरानी तबादला नीति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा प्रस्तावित तबादला नीति के तहत राज्य और जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे।
राज्य शासन की तबादला नीति में अब तक राज्य स्तर पर पहले और दूसरे श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15% तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में 10% और चतुर्थ श्रेणी ओके अधिकतम 5% तबादले होते हैं। वही स्थानांतरण आदेश निरस्त यह संशोधित किए जाने पर प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत होता है। यही नीति इस बार भी लागू हो सकती है। अनेक अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा भी ट्रांसफर से हटाए जाने की मांग हुई है।
