रायपुर।अनियमित,संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि और विधाई कार्य विभाग का अभिमत चाहा गया है।विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का भी मत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने के लिए किया गया है जो अपेक्षित है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सदस्य विद्यारतन भसीन ने जानना चाहा कि क्या यह सही है कि जन घोषणा पत्र 2018 को राज्य सरकार के द्वारा आत्मसात किया गया है? यदि हां तो क्या इसमें अनियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वादा किया गया था? यदि हां तो इस दिशा में सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं और कब तक इनको नियमित किया जाएगा?
जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि अनियमित,संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि और विधाई कार्य विभाग का अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने का लेख किया गया है जो अपेक्षित है। अनियमित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघ द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने के लिए प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति की बैठक 9 जनवरी 2020 को संपन्न हुई है। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार विभागों के अधीनस्थ विभाग अध्यक्ष कार्यालय/ निगम मंडल/ आयोग/ संस्था में पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गई है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
