रायपुर।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने आज 14 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री परिषद की बैठक में कर्मचारियों के संबंध में निर्णय शून्य बटा सन्नाटा रहा, वही मंत्री परिषद ने विधायकों के वेतन वृद्धि को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। स्थानांतरण नीति पर प्रतिबंध हटाने के बदले मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन टालमटोल का परिचायक है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आवाहन पर 25 से 29 जुलाई को प्रस्तावित हड़ताल पर कर्मचारी अडिग रहते हुए सभी जिलों में इसकी व्यापक तैयारी कर रहे हैं।
संघ के प्रांतीय संरक्षक विजय कुमार झा एवं प्रांतीय अध्यक्ष अजय तिवारी ने संयुक्त विज्ञप्ति में बताया है कि आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में भी कर्मचारियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान में केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता की मांग के लिए प्रस्तावित पांच दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन को सरकार उपेक्षा पूर्ण नीति से देख रही है, और उसे हल्के में लेकर कोई चर्चा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक आंदोलन की तैयारी जिला तहसील विकास खंडों में जारी है।
कल 13 जुलाई को बिलासपुर संभाग की बैठक संयोजक कमल वर्मा की अध्यक्षता में बिलासपुर कर्मचारी भवन में संपन्न हुई,जिसमें बिलासपुर संभाग में आंदोलन की तैयारी की समीक्षा की गई। श्री भूपेश बघेल सरकार के गठन के बाद साडे 3 वर्षों में स्थानांतरण नीति पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, लगातार कर्मचारी संगठनों की मांग करोना से पीड़ित परिवारों की वेदना के बाद पति पत्नी एवं वृद्ध माता-पिता के साथ रहने की अपेक्षा रखते हुए स्थानांतरण नीति पर चुनाव पूर्व प्रतिबंध हटाने की अपेक्षा कर्मचारियों ने की थी। किंतु उसे टालमटोल करते हुए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का निर्णय लिया गया है स्पष्ट है मंत्रिमंडल उपसमिति में कम से कम तीन मंत्री समिति के सदस्य होंगे।
सामान्य तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी इन मंत्रियों तक अपने आवेदन प्रस्तुत करने स्थानांतरण कराने में पहुंच विहिन रहेंगे। इसका परिणाम मंत्रियों के निजी सचिव का हस्तक्षेप होगा। जो पूर्ववर्ती सरकार में तबादला उद्योग का आरोप वर्तमान सरकार ने आरोपित किया था। सामान्यता स्थानांतरण मई-जून में किया जाता है ताकि बच्चों के पढ़ाई स्कूल में प्रवेश आदि पर परेशानी ना हो। अब कब मंत्रिमंडलीय उप समिति स्थानांतरण नीति तैयार करेगी तब तक बच्चों का प्रवेश पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण से शासकीय सेवक को स्वयं परेशानी के साथ बच्चों के अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न होगा। संघ के महामंत्री उमेश मुदलियार संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र टांडी कौशल अग्रवाल विमल चंद कुंडू श्रीमती अरुंधति परिहार, सुनील जरौलिया विजय कुमार डागा प्रदीप उपाध्याय आदि नेताओं ने कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय ना होने से सरकार द्वारा छले जाने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों से चट्टानी एकता का परिचय देते हुए 25 से 29 जुलाई के प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।
