महासमुंद। जिले के बसना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से एलबी संवर्ग के शिक्षकों को करीब एक करोड़ रुपये से अधिक के एरियर्स भुगतान को लोक शिक्षण संचालनालय ने संज्ञान में लिया है। जिसकी वजह से विकासखंड बसना में 41 शिक्षा कर्मियों के नियुक्ति से जुड़ी उनकी सेवा गणना मामले वाली शिक्षको की ओर से की गई शिकायत की फाइल खुल गई है ।
संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा संभाग रायपुर के अधिकारी के कुमार और महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के शिक्षा अधिकारी जे आर डेहरिया को 3 दिन के भीतर 41 शिक्षकों से जुड़े प्रकरण की मूल नस्ती के साथ अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में सवालिया निशान लगाते हुए रायपुर जेडी से कहा गया है कि 41 सहायक शिक्षक एलबी के संविलियन 2018 से मान्य करने का आदेश जारी किया गया है। जबकि इस मामले में उच्च कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय में लंबित जांच प्रकरण को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा विकास खंड शिक्षा अधिकारी बसना द्वारा आनन-फानन में उक्त सहायक शिक्षकों को करोड़ों रुपए के एरियर्स का भुगतान कर दिया गया। जारी पत्र में कहा गया है कि संयुक्त संचालक रायपुर और बीईओ बसना ने लोक शिक्षण संचनालय में लंबित जांच प्रकरण के विचाराधीन होने की जानकारी के बावजूद आदेश पारित करके एरियर भुगतान करने के पूर्व और पश्चात भी संचालनालय को न ही लिखित या मौखिक जानकारी नहीं दी गई है।
मालूम हो कि महासमुंद जिले के बसला विकासखंड के 41 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की वजह से आज भी अधर में अटकी हुई है इनकी नियुक्ति 2007 से है या 2015 से है इसे लेकर उच्च कार्यालय लोक शिक्षण संचनालय में मामला अभी भी लंबित है।
इसमें से अभी 40 शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं एक शिक्षक की मृत्यु हो गई है इसमें से कई शिक्षक प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत भी हो गए हैं। इस मामले को लेकर काफी लंबा विवाद विभाग भी रहा है ।
इन शिक्षकों का भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता या तो लोक शिक्षण संचालनालय भविष्य में तय करेगा लेकिन यह तय है अधिकारियों की कारगुजारीयो की वजह से 41 सहायक शिक्षकों पर स्कूल शिक्षा विभाग की तलवार लटकी हुई है।
आपको बताते चलें कि प्रदेश में शिक्षकों का लंबित एरियर्स एक बड़ा मुद्दा है नियम कायदों के पेंच की वजह से सरकार चाह कर भी शिक्षकों का लंबित भुगतान नहीं कर पा रही है। कुछ मामले उच्च न्यायालय बिलासपुर में चल रहे हैं कई मामलों पर संबंधित शिक्षक को एरियर्स देने के लिए आदेश भी दिया जा चुका है उसके बाद भी केवल 10% से लेकर 20% का भुगतान किया गया है लेकिन उन शिक्षकों की संख्या अधिक है जो कोर्ट नहीं गए हैं उनके भुगतान के लिए प्रस्ताव बनाया जाता है लेकिन वह फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है।
ऐसे में महासमुंद जिले का बसना ब्लॉक एक करोड़ से अधिक एरियर्स के रुपये के हुए शिक्षको को भुगतान लेकर चर्चा में आ गया है। जिसकी वजह से अब इस मामले की परत दर परत सामने आती जा रही है। अब देखना होगा कि भविष्य में इस मामले पर लोक शिक्षण संचनालय क्या निर्णय लेता है।
