बिलासपुर।कलेक्टर बिलासपुर सौरभ कुमार के आदेशानुसार एवं एस डी एम श्रीकांत वर्मा बिलासपुर के निर्देश पर बेलतरा तहसीलदार शशिभूषण सोनी द्वारा पटवारी किशनलाल धीवर सहित बेलतरा तहसील के अंतर्गत अवैध धान के भंडारण व परिवहन का निरीक्षण किया गया, जिस पर बेलतरा ग्राम में माजदा वाहन क्रमांक CG-10-C-5166 से मोहरा सेलर से लाकर खपाने के संशय पर सुजीत राइस एग्रो इंडस्ट्रीज में ले जाने की बात कही , जिस पर तहसीलदार द्वारा मंडी से अनुज्ञा पत्र दिखाये जाने कहने पर कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया।
जिस पर्व अवैध धान के भंडारण व परिवहन के संशय प्रकरण कृषि उपज मंडी को विधिसंगत कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया । जिस पर मंडी निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत विधिवत 21,915 रू. राशि का जुर्माना कर वसूल किया गया। उसके बाद तहसीलदार द्वारा क्षेत्रान्तर्गत के बेलतरा , सलखा , करमा , बामहू , टेकर , भाड़ी स्तिथ धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही नही किये जाने के सख्त निर्देश समिति प्रबंधकों को दिए गए। समिति में धान खरीदी हेतु अंतिम दो दिवस के लिए कटे टोकन , धान के भौतिक सत्यापन , बारदाने की उपलब्धता , उपस्थित किसानों का चिन्हांकन सहित खरीदे गए धान के उठाव की जांच की गई। जिस पर पाई गई खामियों को मौके पर दुरुस्त कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित किसान हितैषी योजनाओं से प्रदेश में खेती-किसानी में नये उत्साह का संचार हुआ है। खेतों से दूर हो रहे किसान खेतों की ओर लौटे हैं और खेती का रकबा भी बढ़ा है। धान का रकबा बढ़कर 31.13 लाख हेक्टेयर हो गया है।
इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.93 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.03 लाख नये किसान है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 2497 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। इस साल किसानों से सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है।
किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसको लेकर सभी केन्द्रों में बेहतर प्रबंध किए जाने के साथ ही व्यवस्था पर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। धान खरीदी के लिए सभी समितियों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन किया गया है। राज्य में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। सीमावर्ती सोसायटियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान का अवैध परिवहन न हो, इसकी रोकथाम के लिए चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां अधिकारियों की टीम माल वाहकों पर कड़ी निगरानी रख रही है। इस कार्यवाही में कृषि उपज मंडी के निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा एवं पटवारी किशन दिवस भी शामिल थे।
