रायपुर । हाल ही में हड़ताल में शांमिल होने की वजह से गिरफ्तार किए गए बेमेतरा जिले के 9 शिक्षा कर्मियों को निलंबित किए जाने की खबर है। इस तरह का आदेश जिला पंचायत बेमेतरा के कार्यालय से जारी किया गया है। सस्पेंड किए गए शिक्षा कर्मियों में 3 व्याख्याता और 6 शिक्षक पंचायत शामिल हैं।
एक तरफ सरकार की ओर से शिक्षा कर्मियों की मांगों को लेकर हाईपावर कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही हड़ताल के दौरान उनकी तनख्वाह नहीं काटे जाने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किए गए शिक्षा कर्मियों को निलंबित किए जाने की खबर आ रही है। जिला पंचायत कार्यालय बेमेतरा से इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि न्यायलय अनुविभागीय दंडाधिकारी बेमेतरा के पत्र के अनुसार 2 दिसंबर को 9 शिक्षा कर्मी धारा 151 /107 /116 (3) दं.प्र.संहिता के तहत गिरफ्तार किए गए थे। संबंधित शिक्षक पंचायत को गिरफ्तारी के बाद उपजेल बेमेतरा में निरुद्ध किया गया था। व्यक्तिगत मुचलका स्वीकृत होने पर उन्हे 5 दिसंबर को रिहा किया गया।
आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत एवं सेवा की शर्त अधिनियम 2007 के विपरीत होने के कारण इन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। संबंधित कर्मचारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संबंधित कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी होगा।
इस आदेश के तहत जिन शिक्षा कर्मियों का निलंबन किया गया है उनमें प्रदीप विशाल-व्याख्याता पंचायत शासकीय हाई स्कूल घोटवानी ( विकास खंड साजा ), ओम प्रकाश कुर्रे व्याख्याता पंचायत- शा.उ.मा।वि. बदनारा ( नवागढ़), महादेव प्रसाद कौशल-व्य़ाख्याता पंचायत शा.हा.से.स्कूल खण्डसरा ( बेमेतरा ), रोहित सिंह राजपूत- शिक्षक पंचायत मिडिल स्कूल मोहगांव( साजा) सुभाष पात्रे- शिक्षक पंचायत, मिडिल स्कूल खंडसरा, ( बेमेतरा ) , पवन साहू- शिक्षक पंचायत मिडिल स्कूल केशतरा (साजा) , चैन सिंह अनंत- शिक्षक पंचायत पूर्व माध्यमिक शाला कामता ( नवागढ़ ), रेखा लाल धृतलहरे शिक्षक पंचायत पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेवरा ( नवागढ़ ) और राजेन्द्र रात्रे- शिक्षक पंचायत पूर्व माध्यमिक शाला बाघुल ( नवागढ़) के नाम शामिल हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने कहा गया है।
उठ रहे विरोध के स्वर
हड़ताल के बाद जिस तरह से सरकार का रुख शिक्षाकर्मियों को लेकर नरम रहा है और इस सिलसिले में सरकार की ओर से सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। । ऐसे में इस तरह का आदेश जारी होने से सोशल मीडिया में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि एक तरफ सरकार की ओर से हड़ताल के दौरान की गई सभी कार्रवाई निरस्त की जा रही है ,ऐसे में सरकार के आदेशों की अवहेलना कर प्रशासनिक मनमानी के उदाहरण सामने आ रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई को एकतरफा भी बताया जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत के पदाधिकारियों से सहमति हीं ली गई है।
