परसा कोल ब्लॉक के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस प्राप्त,जल्द शुरु होगा कोयले का उत्पादन,मिलेगा अतिरिक्त कोयला

जयपुर।ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने बताया है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ करने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्लियरेंस मिलने के साथ ही इस नए ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ करने में आ रही बाधा दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि खनन कार्य आरंभ होते ही राज्य के तापीय विद्युत गृहों के लिए अतिरिक्त कोयला मिलने लगेगा। ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल व राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी श्री आर.के.शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर जल्दी से जल्दी इस नए ब्लॉक में कोयले का उत्पादन शुरु किया जाएं। 

डॉ. कल्ला ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को 841.538 हैक्टेयर क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सरगुजा परसा कोल ब्लॉक 2015 में आवंटित किया गया था। लंबे समय से केन्द्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने से कोयले का उत्पादन शुरु नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार के प्रयासोें से वायोडायवरसिटी असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट केन्द्र को भिजवाकर शीघ्र स्वीकृति का दबाव बनाया गया जिसके परिणाम स्वरुप अब केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। 

ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार को परसा ईस्ट व कांता बेसिन में फेज वन में कोयले का खनन कर राज्य के विद्युत तापीय गृहों के लिए कोयला लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार पर परसा कांता बेसिन के दूसरे चरण के 1136 हैक्टेयर के वन भूमि में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग से स्वीकृति के लिए भी दबाव बनाए हुए हैं और जल्दी ही क्लियरेंस मिलने की संभावना है।अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 841 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के इस ब्लॉक से कोयले का उत्पादन आरंभ होने पर राज्य को प्रतिदिन करीब 2.7 रैक कोयले की मिल सकेगी। उन्होेंने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार इस ब्लॉक में 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयले का उत्पादन होने की संभावना है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली यात्रा के दौरान वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय के सचिव श्री आरपी गुप्ता से चर्चा के दौरान राज्य सरकार के परसा कांटा बेसिन फेज दो के 1136 हैक्टेयर क्षेत्र एवं परसा कोल ब्लॉक 841 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए स्वीकृति शीघ्र जारी करने पर विस्तार से चर्चा की गई और उसी का परिणाम है कि परसा कोल ब्लॉक की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि परसा कांता बेसिन के दूसरे फेज की भी स्वीकृति जल्दी ही मिलने की संभावना है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार इस नए ब्लॉक से सालाना एक हजार रैंक मिलने की संभावना है वहीं इस कोल ब्लॉक मेेंं 30 साल में 150 मिलियन टन कोयले का भण्डार होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों के लिए राज्य कोल ब्लॉकों से भी अधिक कोयला मिलने लगेगा।इस अवसर पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आर.के शर्मा, निदेशक ऊर्जा विकास निगम पी.एस सक्सैना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता फ्यूल विद्युत उत्पादन निगम देवेन्द्र श्रृंगी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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