लिपिक संघ ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र..दिलाया याद..रोहित तिवारी ने पूछा..पुष्टि के बाद भी..वेतनमान में क्यों नही किया जा रहा सुधार

बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गकीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से द्वारा लिपिक वेतनमान सुधार की मांग की है। प्रदेश लिपिक संघ नेता रोहित तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की घोषणा को याद दिया गया है। साथ ही सीएम की घोषणा को ध्यान में रखते हुए वेतनमान सुधार पर क्रियान्वयन की बात कही है। रोहित ने बताया कि मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने लगी है। सरकार मुख्यमंत्री के वादें को ध्यान में रखते हुए  लिपिकों की मांग को प्राथमिकता से पूरा करें।
                    
              छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि संगठन की तरफ से वेतनमान सुधार को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में ध्यान दिलाया गया है कि  मुख्यमंत्री ने लिपिक वेतनमान सुधार की घोषणा को शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया था। समय गुजरने के साथ वादा पर सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया है।
 
                   संघ प्रदेश अध्यक्ष रोहित ने बताया की 17 फरवरी 2019 को लिपिक संघ के महाधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हजारों लिपिकों को संबोधन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लिपिक वेतनमान सुधार की घोषणा भी किया। घोषणा के 1 साल बाद भी क्रियान्यवयन नहीं किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों ने घोषणा के प्रति ध्यानाकर्षण किया। मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव के.के. गौतम ने मुख्यमंत्री की तरफ से की गयी घोषणा की पुष्टि को लेकर जिला प्रशासन बिलासपुर को पत्र भी जारी किया  गया। मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र में चाही गई जानकारी से जिला प्रशासन बिलासपुर में मुख्यमंत्री के एलान की पुष्टि करते हुए संबंधित भाषण की सीडी और समाचार पत्रों की कटिंग मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा भी गया। 
 
             रोहित ने बताया कि चूंकि कोविड-19 प्रकोप के कारण अभी तक लिपिकों के वेतनमान को लेकर कार्रवाई लंबित है।  प्रदेश के लिपिकों में घोषणा की पुष्टि होने के बाद भी शासन स्तर पर क्रियान्वयन नहीं होने पर निराशा है। बहरहाल अब कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने लगी है। संघ ने मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से घोषणा को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर पत्र जारी किया है। घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर समुचित निर्देश जारी करने की मांग की है।
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