CM करेंगे राजीव गांधी न्याय का शुभारम्भ.. सीधे किसानों के खाते पहुंचेगी राशि..संदीप ने बताया..देश की अनूठी योजना

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बिलासपुर—प्रदेश सरकार 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारम्भ करेगी। योजना के माध्यम से किसानों के खाते में धान खरीदी की अन्तर राशि 5700 करोड़ रूपयों को डाला जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग अध्यक्ष संदीप  दुबे ने सरकार की योजना को किसानों के लिए राहत देने वाला बताया है।
 
          संदीप दुबे ने बताया कि प्रदेश मे 21 मई से राजीव गाँधी न्याय योजना को लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे  बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ की राहत प्रदान करने जा रहा है। कोरोना काल में किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से एक बड़ी राहत देने जा रही है।
 
          दुबे ने कहा कि योजना का उद्देश्य प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही किसानों की उपज का सही दाम दिलाना है। योजना का शुभारंभ स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 21 मई को किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करने वाली देश में अपनी तरह की  बड़ी योजना है।
 
                छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य है। यहां की ज्यादातर आूबादी वनांचलों में निवास करती है। यहां आजीविका का मुख्य साधन वनोपजों का संग्रहण करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 25 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गयी है। तेंदूपत्ता से आजीविका चलाने वाले जनजातियों को राहत देने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को बढ़ा कर 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है।  महुआ का समर्थन मूल्य बढ़ा कर 17 रुपये से 30 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। इससे जनजाति क्षेत्रों में स्वावलंबन के साथ आदिवासियों का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है।
 
            कांग्रेस नेता ने बताया कि मोर जमीन-मोर मकान के तहत 1.60 लाख परिवारों को आवास निर्माण हेतु 2 लाख 29 हजार रुपए खाते में डालने की व्यवस्था की गई है। गुमाश्ता लाइसेंस का हर साल नवीनीकरण से छूट दी गयी। मकान और फ्लैट शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अनुदान राशि बढ़ाकर 25 हजार किया गया है।
 
                आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन निर्धारित दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई है। लीज रेंट की दर 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गयी है।
 
           बिलासपुर संभाग मे 4, 55, 623 कृषको को 391.82 करोड़ रूपये एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया के 7446 कृषको को 19.33 करोड़ राशि 355 प्रति क्विंटल की दर से सहायता राशि राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत दी जाएगी।

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