जयपुर।राजकीय कर्मचारियों के लिए उच्च स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अब आसान हो गया है. अब इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राजकीय कर्मचारियों की छुट्टियां वेतन नहीं कटेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव में राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजे जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
यानी राजस्थान आउट ऑफ द टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स, 2017 में इस संशोधन के बाद राजकीय कर्मचारी ऑन ड्यूटी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे. इसके अलावा केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, को पदक जीतने पर प्रोटेक्ट करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दिए जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है.
उल्लेखनीय है कि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ-साथ स्नातकोत्तर या स्नातक की योग्यता रखते हैं, उन्हें उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार शासन सचिवालय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्ति दी गई है. मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में कार्य करने के साथ-साथ अपनी खेल गतिविधियों को सुचारु रूप से जारी रखने में आसानी होगी.
