रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार राज्यों में किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका उन राज्यों में इस्तेमाल कर रही है, जहां विपक्ष की सरकार है.कांग्रेस की पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ली जा रही गृह विभाग की बैठक पर कहा कि केंद्रीय पुलिस नाम की चीज कोई होती नहीं है. कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है.
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भीमा मंडावी की हत्या हुई थी, उसका क्या अपडेट है. अभी तक कोई नहीं पूछ रहा है. एकतरफा काम नहीं करना चाहिए. राज्य सरकार को साथ लेकर कार्रवाई करनी चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नक्सल मोर्चे पर लड़ाई लड़ने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि शहरी नक्सल के नाम से प्रताड़ित करने का बात होती है. सुधा भारद्वाज को शहरी नक्सली बताकर अंदर कर दिया गया है. इनकी जो दृष्टि है, उसके हिसाब से भाजपा के खिलाफ अगर बात करेंगे तो धर्म विरोधी हो जाएंगे. अगर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बात करेंगे तो राष्ट्रद्रोह हो जाते हैं.
85 प्रतिशत धान खरीदी की हुई व्यवस्था
मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में इस साल बरदाने की कमी पर कहा कि 80 से 85% धान खरीदी की व्यवस्था हो गई है. आने वाले समय में और बरदाने उपलब्ध होगा. जूट कमिश्नर से लगातार हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं. पिछले साल की तरह इस साल किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. पिछले साल कोरोना काल के चलते जूट मिल ही बंद था.
बैठक में पारित हुए दो प्रस्ताव
इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने बैठक को लेकर कहा कि काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई. बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए. इसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सोनिया गांधी के कार्यकाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व आने वाली चुनौतियों का सामना करने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके अलावा आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई. पुनिया ने आवश्यक निर्देश दिए हैं, उसका क्रियान्वयन हम सबको करना है.
