समय सीमा का मतलब समय पर काम..बैठक में बोले कलेक्टर मित्तर..नहीं मिलनी चाहिए ग्रामीणों की शिकायत..अन्यथा..कार्रवाई के लिए तैयार रहें

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—सभी अधिकारियों को इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि ग्रामीणों की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकताओं में है।गांवों में मूलभूत सुविधाओं में कमी या शिकायत पाए मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह बातें कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने अधिकारियों को मंथन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कही। डॉ.मित्तर ने कहा कि अधिकारी योजनाओं की समीक्षा करें। ग्राउण्ड पर पहुंचे। क्रियान्यवयन पर जोर लगाएं। बावजूद इसके यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा।
 
         कलेक्टर कार्यालय स्थित मंथन सभागार में समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया। इस दौरान कलेक्टर मित्तर ने एक अधिकारियों के साथ शासन की योजनाओं पर गहन समीक्षा किया।  डॉ. सारांश मित्तर ने कहा कि  नियमित तौर पर गांव का भ्रमण कर पेयजल, विद्युत, खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की निगरानी करें। लोगों को मूलभूत सुविधाओं और  गुणवत्तापूर्ण सेवा पर ध्यान केन्द्रित करें।
 
               इस दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं में कमी पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में कलेक्टर ने 7 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविर को  लेकर रिपोर्ट मांगा। धिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अनियमितता, पेयजल, पेंशन जैसी समस्याएं  है।
 
                 कलेक्टर ने निर्देश दिया कि किसानों और ग्रामीणों की बुनियादी दिक्कतों को दूर करना हमारा दायितव है। ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर योजनाओं की मॉनिटरिंग करने को कहा। पटवारी और पंचायत सचिवों की मुख्यालय में उपस्थिति रहने का निर्देश दिया।
 
 अभियान चलाकर करें पेंशन प्रकरणों का निराकरण
 
         कलेक्टर डॉ. मित्तर ने सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम कमिश्नर को पेंशन प्रकरणों का निराकरण के अभियान चलाने को कहा। एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही।
 
हैंडपंपों के सुधार के निर्देश
 
नोडल अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायतों में हैंडपंप खराब है। जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को हैंडपंप की मरम्मत के बाद यथास्थिति जानकारी देने को कहा। एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया।
 
गोधन न्याय योजना की समीक्षा
 
      बैठक के दौरान  कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना की प्रगति की समीक्षा विशेष जोर दिया। वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन, बिक्री और उठाव की जानकारी से अधिकारियों ने रूबरू कराया। नगर पंचायत बोदरी और कोटा में वर्मी कम्पोस्ट खाद के उठाव की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर किया।  कलेक्टर ने दो टूक कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। 
 
                   कलेक्टर ने इस दौरान सभी गौठानों में अधिक से अधिक रोजगार मूलक गतिविधियों को संचालित किए जाने की बात कही। कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को धान के साथ अन्य फसलों के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विवादित, अविवादित नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों को समय-सीमा में निराकृत करने कहा।
 
       कलेक्टर ने सड़ मरम्मत की वस्तुस्थिति को लेकर लोक निर्माण विभाग अधिकारियों से बातचीत की। निर्देश दिया कि बारिश के पहले सभी सड़कों की मरम्मत हो जाना चाहिए। बैठक में जिला पंचायत  मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीस एस, नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी समेत जिले के सभी एसडीएम और जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे।

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