बिलासपुर—मरवाही विधायक अमित जोगी ने कलेक्टर से मुलाकात कर किसान,विस्थापित गुमटी व्यापारी और एनटीपीसी भू-विस्थापितों की समस्याओं को सामने रखा। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और बताया कि एनटीपीसी भूविस्थापितों का मामले शासन के सामने रखा गया है। जल्द ही निर्देश मिलने के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। विस्थापित गुमटी व्यवसायियों की मांगो को लेकर निगम प्रशासन से बातचीत हुई है। फसल बीमा राशि भुगतान के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। कलेक्टर ने जोगी को बताया कि आकाल की स्थिति के मद्देनजर मांग के अनुसार मजदूरों को मनरेगा का काम दिया जाएगा।
विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को अमित जोगी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धरमजीत सिंह और बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान जिला जनता कांग्रेस अध्यक्ष विश्वंभर गुलहरे,कार्यकारी अध्यक्ष संतोष दुबे के अलावा प्रवक्ता मणिशंकर पाण्डेय भी मौजूद थे। जोगी ने कलेक्टर को बताया कि सिटी कोतवाली थाना के सामने 49 गुमटियों को निगम प्रशासन ने बलात तरीके से हटाया है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गयी है। एनटीपीसी भू विस्थापितों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिलने तक कम से कम भू-विस्थापितों को एनटीपीसी से वेतन दिया जाना चाहिए। जोगी ने कलेकटर को बताया कि आकाल के बाद भी अभी तक फसल बीमा भुगतान के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं।
पत्रकारों से कलेक्टर पी.दयानन्द ने कहा कि शहर विकास का काम तेजी से चल रहा है। यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त और शहर को व्यस्थित करने के लिए निगम प्रसासन ने सिटी कोतवाली के सामने से गुमटियों को हटाया है। गुमटी व्यवस्थापन को लेकर निगम प्रशासन से बातचीत हुई है। विधायक अजीत जोगी ने आज मामले को रखा है। नागरिकों को बेहतर सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। कलेक्टर पी.दयानन्द ने बताया कि महमंद क्षेत्र में कुछ किसानों को फोर लेन निर्माण के लिए विस्थापित किसानों को मुआवाजे को लेकर भी अजीत जोगी ने शिकायत की है। मामले को गंभीरता से लेकर संबधित लोगों से जानकारी लेंगे। उचित कदम भी उठाएंगे।
कलेक्टर ने बताया कि विधायक ने एनटीपीसी विस्थापितों का भी मामला सामने रखा है। मामला रिजर्वेशन को लेकर है। मैने व्यक्तिगत तौर पर शासन को पत्र लिखकर रिजर्वेशन हटाने की मांग की है। ताकि भू विस्थापितों को नौकरी मिले। प्लान्ट स्थापित होते समय रिजर्वेशन को लेकर कुछ निर्णय हुए थे। पूर्व कलेक्टर के समय भी एक कमेटी में कुछ निर्णय लिया गया था। हमने शासन को पत्र लिखकर रिजर्वेशन की शर्तों को हटाते हुए भू-विस्थापितों को नौकरी दिए जाने को कहा है। निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है। आशा है कि भूविस्थापितों को न्याय मिलेगा। आदेश मिलने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। एनटीपीसी प्रबंधन को भी पत्र लिखा है। कलेक्टर ने बताया कि उम्मीद है कि शासन भूविस्थापितों के हित में ही निर्णय लेगी।कलेक्टर ने कहा जनता को धन्यावाद देता हूं। जनप्रतिनिधियों और बिलासपुर वासियों की सहभागिता से शहर को ओडीएफ घोषित किया गया है। शहरवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है । यह सच है कि धूल और गड्ठे से जनता परेशान है। लेकिन जल्द ही बिलासपुर की तस्वीर बदलने वाली है। जनता को धूल और गड्ठों से छुटकारा मिलने वाला है।
