छग सहायक शिक्षक संघ की मांगों का परीक्षण करने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी,प्रांताध्यक्ष ने दी बधाई,बताया शिक्षको की जीत

रायपुर।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और मांगों के संबंध में उनके साथ विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघ की मांगों का परीक्षण कर तीन माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में फेडरेशन के उपाध्यक्ष शिव मिश्रा, सचिव श्री सुखनंदन यादव एवं महासचिव कौशल अवस्थी शामिल थे।

प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वार्ता के दौरान कहा हैं कि आपके वेतन में विसंगति है और इसे 3 महीने में दूर कर दिया जाएगा।मुझे एक आधार चाहिए और आधार कमेटी के माध्यम से ही हो सकता है। कमेटी जो निर्णय देगी 3 महीने में उस निर्णय को यथावत प्रसारित कर दिया जाएगा और यह कमेटी आपके पक्ष में ही निर्णय देगी और वेतन विसंगति दूर करने का एक सरल और अच्छा माध्यम इस कमेटी के माध्यम से निकलेगा कमेटी तत्काल गठित कर दी गई है।

श्री मिश्रा ने कहा कि यह सहायक शिक्षक फेडरेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यह उपलब्धि आप सभी जिला अध्यक्षों की मेहनत ब्लॉक अध्यक्षों की मेहनत मेहनत संकुल अध्यक्षों की मेहनत एवं समस्त सहायक शिक्षकों के जुनून के माध्यम से ऐसा हुआ है ।आप सभी की मेहनत रंग लाई है और यह मेहनत की महीने बाद परिणित होगी यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पल है।

उन्होंने बताया कि शनिवार को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के डेलिगेशन टीम को संयुक्त संचालक ने बुलाया था। लेकिन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने इस बैठक को एक ही शर्त को स्वीकार किया कि हमारी वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए।सचिव स्तर पर वार्ता हुई सचिव ने निरीक्षण टीम को विश्वास पर लिया। इसके बाद डेलिगेशन टीम को शिक्षा मंत्री के पास ले जाया गया वहां पर भी यही बात रखी गई कि वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए हमारी केवल एक मांग है।

शिक्षा मंत्री डॉ टेकाम ने मुख्यमंत्री से बात की और डेलिगेशन टीम को लेकर के सीएम हाउस पहुंचे।वहां पर शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।सबके बीच में यह निर्णय लिया गया कि 3 महीने के अंदर एक कमेटी के माध्यम से वेतन विसंगति दूर किया जाएगा।इस पर डेलिगेशन टीम ने कहा कि हमको कमेटी की जरूरत नहीं है हमको वेतन विसंगति का निदान चाहिए।

इस पर उन्होंने कहा कि यह कमेटी वेतन विसंगति दूर करने के लिए ही बन रहा है और आप की वेतन विसंगति 3 महीने में या उससे पहले भी दूर हो सकती है।इस पर डेलिगेशन टीम ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि 3 महीने में वेतन विसंगति दूर नहीं होती है तो हम पुनः आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

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