कांग्रेस नेता ने पूछा..कौन उठा रहा नान घोटाले में महंगे वकीलों का खर्च..डॉक्टर साहब, सीएम मैडम या नेता प्रतिपक्ष

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—– प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभयनारायण राय ने सवाल भाजपा पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा है। अभय ने सवाल किया है कि भाजपा को बताना चाहिए कि नाॅन घोटाले की जांच को रोकने के लिए याचिका में उपस्थित होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं का खर्च कौन वहन कर रहा है। जनता जानना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहिए।

             
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        प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय ने नाॅन घोटाले की जांच रोकने लगाई गयी याचिका पर याचिकाकर्ता नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से सवाल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कौशिक से सवाल किया है कि जांच रोकवाने के लिए बड़े-बड़े वकीलों खर्च कौन वहन कर रहा है। वरिष्ठ वकीलों को दिल्ली और मुम्बई से चार्टर प्लेन से बुलाया जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों रूपये की फीस क्या नाॅन घोटाले के भ्रष्टाचार की रकम से अदा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि इतना खर्च कक्या गाढ़ी कमाई से हो रही है। उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए।

           अभय ने कहा कि रमन सरकार के 15 साल में हजारों करोड़ों रूपए के नाॅन और राशन कार्ड घोटाला हुआ है। मामला सामने आने के बाद रमन सरकार ने जांच को दबा दिया था। जब भूपेश बघेल की सरकार नान का जांच करना चाहती है, तो रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जनहित याचिका लगा दिया है। याचिका फरवरी 2019 में लगाई गयी गयी थी। अब तक इसकी कई सुनवाई हो चुकी है।

                        कांग्रेस नेता ने बताया कि हाल फिलहाल एक महीने के अन्दर देश के कई वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी चार्टर विमान से दो बार सुनवाई को लेकर बिलासपुर आ चुके हैं। अभी संभावना है कि कम से कम 2 बार और आएंगे। 

                    प्रवक्ता अभय नारायण राय ने जानकारी दी है कि धरमलाल कौशिक के साथ ही भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी भी नान घोटाले की जांच रोकने के लिए हस्तक्षेप याचिका लगा चुके हैं। उसेंडी की तरफ से बहस करने दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह चार बार चार्टर प्लेन से बिलासपुर हाईकोर्ट आ चुके हैं।

          भाजपा नेताओं से सवाल है कि आखिर मुकदमे का खर्च कहां से आ रहा है। क्या यह खर्च वही डाॅक्टर साहब और सी.एम. मैडम उठा रही हैं। जिनका नाम नाॅन घोटाले की डायरी और दस्तावेजों में दर्ज है।  जिनके खिलाफ भाजपा सरकार ने कोई जांच नहीं किया है।

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