बिलासपुर—पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू ने कहा कि स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकार के लिेए कोर्ट गया। यदि ताला नहीं खुला तो फिऱ हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दायर करूंगा। बातचीत के दौरान सियाराम ने बताया कि मध्यप्रदेश में आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत को पार हो गयी है। फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता है। पिछड़ा वर्ग की संख्या अधिक है। इसलिए कांग्रेस को आरक्षण की सीमा को पिछड़ा वर्ग के लिए बढ़ाना होगा।
सियाराम साहू ने कहा कि महमंद में युवती के साथ अत्याचार हुआ है। पहले तो उसका बलात्कार किया गया। फिर उसकी हत्या की गयी। मृतक युवती और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस बात को लेकर आज बिलासपुर आया। जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर जल्द से जल्द न्याय दिलाए जाने की बात कही है।
सवाल जवाब के दौरान सियाराम ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने में देरी हो रही है। उन्होने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। सवाल के जवाब में सियाराम ने दुहराया कि न्याय मिलने में जरूर देरी हो रही है।
सियाराम ने बताया कि प्रदेश में जमीनों के सीमांकन बाटांकन, नामांतरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। खासकर पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। कलेक्टर से मिलाकर लोगों की समस्याओं से अवगत कराया गया है।
क्या पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण दायरा बढ़ाना चाहिए। सवाल के जवाब में सियाराम ने बताया कि निश्चित रूप से बढ़ाया जाए। मध्यप्रदेश में आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत से अधिक है। फिर छत्तीसगढ़ मे यह क्यों संभव नहीं हो सकता है।
आयोग का चैयरमैन भाजपा से सरकार कांग्रेस की दबाव में किस प्रकार काम करेंगे। उन्होने बताया कि आयोग का चैयरमैन संवैधानिक पद होता है। सरकार को निर्देशों का पालन करना होगा। हाईकोर्ट से जीत हासिल करने के बाद भी आपके चैम्बर का ताला अब तक क्यों नहीं खुला। सवाल को टालते हुए साहू ने कहा कि काम कर रहा हूं। चैम्बर कोई मायने नहीं रखता। बावजूद इसके यदि ताला नहीं खुला तो हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर करूंगा।
साहू ने बताया कि सरकार योजना तो अच्छा ला रही है। लेकिन जब तक कड़ाई से पालन नहीं कराया जाएगा। किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि गौठान की स्थिति को सभी लोग देख रहे हैं।
