बिलासपुर– लिपिक नेता सुनील यादव ने कहा कि सीएम के साथ फेडरेशन के साथ बैठक में संतोषप्रद आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए फेडरेशन ने संगठनों के साथ बैठक के बाद फैसला किया है कि 21 अगस्त तक जवाब का इंतजार करेंगे। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने की सूरत में 22 अगस्त से सभी संगठन अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश कर्मचारियों की स्पष्ट मांग है कि राज्य सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दे। सुनील ने बताया कि दरअसल कर्मचारियों की मांग प्रशानिक अधिकारियों के दांव पेंच में फंस गया है।
लिपिक कर्मचारी नेता सुनील यादव ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक रायपुर में प्रांतीय कार्यालय में दोपहर 12 बजे हुई। बैठक में 90 संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी की उपस्थिति में फैसला हुआ कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। जब तक केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिल जाता है..आंदोलन जारी रखेंगे।
सुनील यादव ने बताया कि शाम 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कर्मचारी की बैठक हुई। संघो की अगुवाई कर रहे कमल वर्मा केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा का पुनरीक्षण की मांग को पेश किया। मुख्यमंत्री महोदय ने स्प्ष्ट किया कि वर्तमान में राज्य शासन की वित्तीय स्थिति ठीक नही है । 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना ही संभव है। राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरते ही कर्मचारियो की मांग को पूरा किया जाएगा। 5 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
लिपिक नेता के अनुसार मुख्यमंत्री से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर फेडरेशन ने रात्रि में ही बैठक कर 22 अगस्त के पहले मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। सुनील ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही दिए जाने के निर्णय से निराशा हुई है। शासन से अपेक्षा है कि महंगाई भत्ता का जल्द पुनरीक्षण किया जाए।
