DA News, चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, HRA व पिंगुआ कमेटी पर फेडरेशन ने की ACS से मुलाकात

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DA News।DA-HRA, चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान व पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल आज ACS सुब्रत साहू से मिला। मुलाकात के दौरान कर्मचारियों के मुद्दे पर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गयी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने प्रदेश में चार सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में चल रहे आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन का जिक्र करते हुए एसीएस को बताया कि कर्मचारी हित में निर्णय नहीं लिये जाने से कर्मचारी वर्ग काफी नाराज है।

उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान का जिक्र किया गया था, लेकिन चार साल बाद भी उस दिशा में कोई कदम विभाग ने नहीं बढ़ाया है। चार स्तरीय वेतनमान की दिशा में सरकार से जल्द कदम उठाने का अनुरोध किया गया। वहीं पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट में देरी पर भी कमल वर्मा ने बातों को रखा। उन्होंने बताया कि पूर्व में दो दौर की बातचीत कमेटी के सामने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की होचुकी है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में रिपोर्ट नहीं आ पाया है। अब वक्त काफी कम है, ऐसे में अगर अभी इस दिशा में सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया, तो कर्मचारियों की मांगें अधूरी रह सकती है।

वहीं महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता को लेकर आज की चर्चा में बात हुई। दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियोंका डीए अब 42 प्रतिशत हो गया है, वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 33 फीसदी है। ऐसे में 9 प्रतिशत के बढ़े अंतर को खत्म करने का भी अनुरोध फेडरेशन की तरफ से एसीएस से किया गया।

मुलाकात के दौरान एसीएस ने कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वो शासन को अवगत करायेंगे। वहीं मुलाकात के बाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि हमने कर्मचारियों की मौजूदा मांगों पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू से मुलाकात की है, हमने महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान और पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट में देरी पर अपनी बातों को रखा है। मांगों पर एसीएस ने सार्थक आश्वासन दिया है। उम्मीद है शासन स्तर पर हमारी बातों को वो जरूर पहुंचायेंगे, कर्मचारी हित में जल्द बड़ा फैसला होगा, ऐसी उम्मीद हमलोग कर रहे हैं।

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