रायपुर।प्रदेशभर के कर्मचारियों की एकता के लिए संजय शर्मा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ,वीरेंद्र दुबे शालेय शिक्षक संघ ,विकास राजपूत प्रदेश अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ द्वारा प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सभी संघों की समान भूमिका और सामूहिक नेतृत्व में महंगाई भत्ते और गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर 25 जुलाई से सामूहिक नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए प्रदेश के सभी संघ के प्रदेश अध्यक्ष को आरपार के आंदोलन के लिए सामने आकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होने की अपील की है।
बीते 2 कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने का भरोसा था। पर 14 जुलाई की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर निर्णय लेने के बजाय विधायकों के वेतन वृद्धि में फैसला लिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर वेतन भत्ते बड़ा ले रहे हैं। इसी प्रकार कर्मचारी भी मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए 34% महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता ले सकते हैं।
संजय शर्मा ,वीरेंद्र दुबे ,विकास राजपूत ने कहा कि जनवरी 2020 का 4 परसेंट, जुलाई 2020 का 3 परसेंट में से एक परसेंट मिलाकर पांच परसेंट महंगाई भत्ता, 1 मई 2022 से दिया गया है।वर्तमान में जुलाई 2020 का 2% और जनवरी 2021 से 4% तथा जुलाई 2021 से 3% जनवरी 2022 से 3% कुल मिलाकर 12% महंगाई भत्ता लंबित है।और कर्मचारियों को अभी से छठे वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है।
जिसके कारण सभी शासकीय कर्मचारियों को हर महीने करीब 4 से 16000 की आर्थिक क्षति हो रही है। प्रदेश में महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर सभी कर्मचारियों में सरकार की हठधर्मिता को लेकर गहरा आक्रोश है और लगातार अलग-अलग बैनर के तले धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग शासन के सामने रख रहे हैं।
लेकिन बघेल सरकार द्वारा अभी इनकी किसी मांग को पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश में सफल शिक्षा कर्मी आंदोलन के बड़े चेहरे रहे छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे और नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर एकता का संदेश दिया और कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी संगठन एक साथ एक मंच पर आकर अब अनिश्चितकालीन आंदोलन करें। तभी हमें मंगाई भत्ता और गृह भाड़ा सातवें वेतन के अनुसार प्राप्त होगा।अन्यथा सरकार द्वारा कर्मचारियों की इसी तरह उपेक्षा की जाती रहेगी। वीरेंद्र दुबे ,संजय शर्मा तथा विकास राजपूत ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा और मंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला से अपील की है कि कर्मचारी हित में एकजुट होना ही समाधान ह। तभी सरकार की हठधर्मिता से लोहा लिया जा सकता है।।
अब समय 1,2,3,5 दिन के आंदोलन का नहीं बल्कि आर-पार के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन का है। इसलिए अब इस दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। श्री वर्मा से आग्रह है कि आप अपनी टीम को 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तैयार करें और श्री शुक्ला से अनुरोध है कि वह अपनी पूरी टीम के साथ 25 जुलाई से आयोजित आंदोलन में सहभागिता प्रदान करें। आंदोलन समान भूमिका और प्रांत अध्यक्ष की सामूहिक नेतृत्व में हो।
