रायपुर। मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने राज्य भर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। मुख्यमंत्री के नाम सौपे गए ज्ञापन में दो वर्ष के लंबित महंगाई भत्ते के साथ ही,सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स भुगतान व केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ते की मांग की गई हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फैडरेशन के बैनर तले राज्य भर में कर्मचारियों ने जिलों में कलेक्टर,अनुविभाग में एसडीएम व तहसीलों में तहसीलदारों को ज्ञापन सौपा। मुख्यमंत्री के नाम सौपे गए ज्ञापन में शासन का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए मांग की हैं कि कर्मचारी अधिकारी फैडरेशन के 14व सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सितम्बर 2021 को किया गया था। पर तीन माह बाद भी समिति ने माँगो को परीक्षण कर शासन को अपना अभिमत नही सौपा हैं।
जिससे राज्य भर के अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित हैं। कर्मचारियों ने बताया कि राज्य शासन के द्वारा 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक कुल दो वर्ष का शेष हैं। वर्तमान में स्वीकृत 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान,सातवें वेतनमान के बकाया एरियर्स का भुगतान एवम सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति नही किया जा रहा हैं। जिससे कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हैं। समिति ने बकाया एरियर्स के भुगतान की मांग की हैं। कर्मचारी अधिकारी फैडरेशन ने केंद्र के समान लंबित मंहगाई भत्ता,सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग की हैं। इसके साथ ही बिलासपुर के कर्मचारी अधिकारी फैडरेशन ने बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा प्रदान किये जाने की मांग की। जिससे कि उसी अनुरूप में गृहभाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते मिल सकें।
