रायपुर ।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने पेंडिंग मंहगाई भत्ता की चार किश्तों के भुगतान के लिए मुहिम की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एक जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में दोपहर भोजन अवकाश में कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा ।
यह ज़ानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया कि ज्ञापन में मांग की ज़ाएगी कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2019 से मंहगाई भत्ता का भुगतान न किए जाने से प्रदेश के लोक सेवक मंहगाई भत्ते के 4 किश्तों से वंचित है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिमाह मंहगाई के मूल्य सूचकांक के आधार पर 5000/-रू. की आर्थिक क्षति हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत् केन्द्र सरकार के कर्मचारी 1 जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता प्राप्त कर रहे है । वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी उसी मंहगाई, उसी बाजार में 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त कर केन्द्रीय कर्मचारियों से 5 प्रतिशत् कम प्राप्त करने के कारण क्रय शक्ति में कमी होने के कारण बेतहाशा मंहगाई से जूझ रहे है। प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, सब्जियां, विशेषकर तेल पदार्थो, के दो गुने बढ़ते कीमतों के कारण समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्वि का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में केन्द्रीय नेतृत्व मनु सिंधवीं ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि लंबित मंहगाई भत्ते का शीध्र भुगतान किया जावे। उनकी भावना का छत्तीसगढ़ राज्य में जहां उनकी सरकार है, तत्काल अनुपालन किया जाना चाहिए।
इस संबंध में आगे यह भी कहा गया है कि मंहगाई भत्ता-मूल्य सूचकांक पर आधारित मंहगाई से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति राशि के रूप में वेतन का हिस्सा है। इसलिए प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लंबित मंहगाई भत्ता क्रमशः 01 जुलाई 2019, 01 जनवरी 2020, 01 जुलाई 2020, 01 जनवरी 2021 सहित 1 जुलाई 2021 को मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़े हुए बाजार मूल्य को समायोजित करने हेतु राज्य सरकार के शासकीय सेवकों के क्रय शक्ति को संतुलित करने हेतु देय मंहगाई भत्ता शीध्र प्रदान करे।
विज़य कुमार झा ने बताया कि प्रदेश का कर्मचारी जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता से वंचित है। हमारे संघ के प्रमुख संरक्षक पीआर यादव से इस संबंध में चर्चा हुई । साथ ही कुछ साथियों का अन्य मांगों के संबंध में सुझाव आया है। इन सुझावों को भी स्मृति पत्र के रूप में पेश किया जाएगा।
