बिलासपुर।हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का पूर्ण विकसित एयरपोर्ट को लेकर महा धरना राघवेंद्र राव हाल परिसर में आज भी जारी रहा। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हवाई सुविधा संघर्ष समिति के 4 सदस्य दल को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से रायपुर में मुलाकात करवाई। संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों का ज्ञापन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया। जिन सदस्यों ने उनसे मुलाकात की उनमें सुशांत शुक्ला, नवीन वर्मा, नरेश यादव और सालिक राम पांडे शामिल थे। समिति की ओर से लिखे पत्र में उल्लेख किया गया कि वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट जोकि इसी साल 1 मार्च से फ्री व्हीएफआर श्रेणी के तहत उड़ानों का संचालन कर रहा है में अतिरिक्त उड़ानों की बड़ी संभावना है। फिलहाल यहां से सप्ताह में 4 दिन बिलासपुर दिल्ली वाया जबलपुर और सप्ताह में 4 दिन बिलासपुर दिल्ली वाया प्रयागराज उड़ान का संचालन अलायंस एयर एटीआर 72 विमान से हो रहा है। कोरोना काल होने के बावजूद जून 2021 में 2334 यात्रियों ने बिलासपुर एयरपोर्ट से सफर किया।
इसके साथ ही समिति ने बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के मार्गों पर सीधी हवाई सेवा शुरू करने उन्हें उड़ान योजना के तहत चिन्हांकित किए जाने की भी मांग ज्योतिरादित्य सिंधिया से की है। समिति ने कहा कि स्वर्गीय माधव राव जी का बिलासपुर से बड़ा लगाव था और उन्होंने भारत का रेल मंत्री रहते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग और महानदी/अमरकंटक जैसे नई एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत यहां से कराई थी।समिति ने कहा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। अतः हम यह उम्मीद करते हैं कि यहां के प्रति आपके संवेदनशीलता मध्यप्रदेश के जैसी ही होगी। वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट जो कि इसी साल 1 मार्च से 3 सी व्हीएफआर श्रेणी के तहत उड़ानों का संचालन कर रहा है यहां अतिरिक्त उड़ानों की बड़ी संभावना है।
भौगोलिक की स्थिति के हिसाब से बिलासपुर एयरपोर्ट राज्य के 28 जिलों में से 14 जिलों के लिए रायपुर एयरपोर्ट की तुलना में अधिक नजदीक है। बिलासपुर का हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट जिले के लिए भी सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। वर्तमान में पूरे प्रदेश के यात्री रायपुर हवाई अड्डे से हवाई यात्रा कर रहे हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट को भी पूर्ण विकसित 4 सी आईएफआर जिसमें बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमान रात को भी संचालित हो सके,करने पर छत्तीसगढ़ से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में और भी बढ़ोतरी होगी। उपरोक्त परिस्थिति में नागरिक उड्डयन मंत्री से समिति ने बताया कि बिलासपुर से जहां कि छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के कोयला, पावर और रेलवे के मुख्यालय जैसे संस्थान स्थापित है वहां के हवाई अड्डे के पूर्ण विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
समिति ने मांग की है कि 100 करोड़ की राशि एकमुश्त बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए स्वीकृत करें। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्वे करने के लिए निवेदन किया हुआ है लेकिन बहुत समय बीत जाने के बावजूद अब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे करने नहीं आई। समिति ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बिलासपुर एयरपोर्ट लैंडिंग संबंधी सर्वे करने के निर्देश जारी करें।इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश देकर बिलासपुर एयरपोर्ट के श्रेणी में बदलाव के लिए सर्वे का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का भी निर्देश दें।
