बिलासपुर- नगर जनसमस्या निवारण शिविर में समस्याओं और विकास कार्यों के लिए प्राप्त आवेदनों पर त्वरित अमल करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर को 15 करोड़ 85 लाख 23 हजार के विकास कार्यों की सौगात दी हैं।
अधोसरंचना मद से स्वीकृत 43 कार्यों में से अधिकतर कार्य नागरिकों द्वारा जनसमस्या निवारण शिविर में दिए गए आवेदनों के हैं। शिविर के जरिए मिलें आवेदनों पर पहली बार इतनी त्वरित गति से अमल हुआ है, जिससे नागरिकों की बरसों पुरानी मांग पूरी होगी और बिलासपुर के विकास को गति मिलेगी। स्वीकृत कार्यों में प्रमुख तौर पर शहर में नए स्ट्रीट लाइट स्थापना,जिला खेल परिसर में फ्लड लाइट, शहर के विभिन्न सड़कों की रिपेयरिंग,भक्त कंवरराम मार्केट मरम्मत,शनिचरी बाजार में विकास जैसे कार्य शामिल हैं।
डिप्टी सीएम श्री अरुण साव के निर्देश पर संचालनालय नगरीय प्रशासन द्वारा बिलासपुर नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसरंचना मद से 15 करोड़ 85 लाख 23 हजार की लागत से 43 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 22 अगस्त को नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा इन कार्यों के प्रस्ताव भेजा गया था,जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इन 43 कार्यों में अधिकतर प्रस्ताव सड़क,नाली,लाइट से संबधित थे,जो जनसमस्या निवारण शिविर के जरिए प्राप्त हुआ था।
13 अक्टूबर को संचालनालय द्वारा भेजे गए स्वीकृत कार्यों प्रमुख तौर पर सभी जोन क्षेत्र अंतर्गत शहर की सड़कों में पेच समेत अन्य रिपेयरिंग के लिए 2 करोड़ 77 लाख,इसके अलावा जोन क्षेत्र 3,4,5,6 में डामरीकरण के लिए 2 करोड़ 20 लाख,शहर में स्ट्रीट लाइट और पोल के लिए 90 लाख,जिला खेल परिसर में फ्लड लाइट के लिए 1 करोड़ 50 लाख,भक्त कंवर राम मार्केट में मरम्मत और शनिचरी बाजार में नाली निर्माण के लिए 26 लाख के प्रमुख कार्य शामिल है। इसके अलावा 8 करोड़ 22 लाख 23 हजार के विभिन्न वार्डों और प्रमुख स्थानों पर सीसी सड़क,नाली के कार्य शामिल हैं,इस प्रकार कुल 15 करोड़ 85 लाख 23 हजार के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
बिलासपुर से शुरू हुआ था शिविर,निगम का सर्वे आ रहा काम*
नगर जनसमस्या निवारण शिविर की शुरूआत प्रदेश में सबसे पहले बिलासपुर नगर निगम से हुई थी,जिसे बाद में पूरे प्रदेश में संचालित किया गया था। इसके अलावा नगर निगम बिलासपुर द्वारा पूरे शहर के वार्डों में एक सर्वे कर कार्यों की जरूरत और कमी पर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसी विश्लेषण के आधार पर भेजे गए रिपोर्ट पर राज्य शासन से लगातार विकास कार्यों की स्वीकृति मिल रही है।
