बिलासपुर— संविलियन अधिकार मंच के बैनर तले प्रदेश संयोजक विवेक दुबे की अगुवाई में कर्मचारियों ने इलाज के लिए केशलेश कार्ड सुविधा की मांग की है। मामले में विधायक से मिलाकर कर्मचारियों को मिलने वाली इलाज सुविधा को बेहतर बनाए जाने को कहा है। वहीं विधायक ने कर्मचारियों से कहा कि चूंकि मामला नीतिगत है। इसलिए इस मामले में निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा। फिलहाल उनकी मांग को शासन के सामने रखेंगे।संविलियन अधिकार मंच के बैनर तले शासकीय कर्मचारी संयोजक विवेक दुबे की अगुवाई में शासकीय कर्मचारियों ने इलाज सुविधा को बेहतर बनाए जाने की मांग की है। विवेक दुबे के साथ कर्मचारियों ने विधायक को ज्ञापन दिया। विवेक दुबे ने विधायक शैलेष पाण्डेय को बताया कि शासकीय कर्मचारियों को राज्य और देश के चयनित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा है। इलाज का भुगतान बाद में कर्मचारियों की मांग पर सरकार करती है। लेकिन इसके पहले कर्मचारियों को ही इलाज में खर्च की राशि का भुगतान करना पड़ता है। बाद में इस राशि को पाने के लिए कर्मचारियों को ना केवल बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ती है..बल्कि राशि को पाने के लिए राशि का भुगतान करना पड़ता है।
कर्मचारियों ने विधायक से अपनी मांग में कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए कैशलेस कार्ड की सुविधा दे। ऐसा करने से कर्मचारियों को सुविधा होगी। ना केवल इलाज की राशि पाने के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ेगा। बल्कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहेगी।
शैलेश पाण्डेय ने कर्मचारियों को बताया कि मामला नीतिगत है। कैशलेश कार्ड सुविधा की बात को वह शासन स्तर पर रखेंगे। इस पर गंभीरता से जिम्मेदार लोग विचार करेंगे। विधायक ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कर्मचारियों के साथ अन्याय करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
