इंजीनियरों ने कहा शिक्षाकर्मी में चाहिए रिजर्वेशन..भाजपा को दी धमकी..नहीं बनने देंगे चौथी बार सरकार

BHASKAR MISHRA
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IMG20171117141800बिलासपुर– बेरोजगार इंजीनियरों ने बेरोजगारी के लिए सरकारी सिस्टम को गुनहगार बताया है। लोकसेवा आयोग से सी सेट हटाए जाने या संशोधित किए जाने का विरोध किया है। युवा इंजीनियरों ने सरकार से मांग की है कि शिक्षाकर्मी वर्ग एक और दो में आरक्षण दिया जाए। शिक्षक आउटसोर्सिंग का भी विरोध किया है। बेरोजगार युवा इंजीनियरों ने प्रेस वार्ता में एलान किया है कि यदि सात सूत्रीय मांग को पूरा नहीं किया गया तो भाजपा चौथी बार सरकार बनाने लायक नहीं रहेगी।

                            प्रेसवार्ता में बेरोजगार इंजीनियर संघ ने सरकार के सिस्टम पर नाराजगी जाहिर की है। युवा इंजीनियरों ने बताया कि सरकार इंजीनियरों के साथ दोयम व्यवहार कर रही है। हल साल सैकड़ों हजारों की संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों की फौज खड़ी हो रही है। लेकिन रोजगार को लेकर सरकार कही से भी गंभीर नहीं दिखाई देती है। युवा इंजीनियरों ने पत्रकारों को बताया कि एक साजिश के तहत इंजीनियरों को बेरोजगार बनाने की कवायद चल रही है। लोकसेवा आयोग से सीसेट हटाया जा रहा है। इंजीनियर के लड़के होनहार होते हैं इसलिए लोकसेवा आयोग में अधिक से अधिक संख्या में चयनित होते हैं। यदि सीसेट हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

                     बेरोजगार इंजीनियर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 6 और 16 अक्टूबर को कलेक्टर के हाथ मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। बावजूद इसके अभी तक मांगों पर विचार नहीं हुआ है। संगठन ने तीसरी बार 3 दिसम्बर 2017 को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सात सूत्रीय मांग पत्र देने का फैसला किया है।

                                              अध्यक्ष ने बताया कि हमारी सात सूत्रीय प्रमुख मांगो में प्रमुख रूप से राज्य के उद्योग धन्धे में बेरोजगार इंंजीनियरों को प्राथमिकता दिए जाने को कहा है। शिक्षाकर्मी वर्ग एक और दो में इंजीनियरों को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। राज्य की सरकारी कंपनियों जैसे एनटीपीसी,बालको,सीएसईबी,एसईसीएल,भिलाई स्टील प्लांट में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार इंजीनियरों को कैम्पस सलेक्शन से सीधी भर्ती करने को कहा गया है। प्रेस वार्ता के दौरान युवा इंजीनियरों ने मांग की है कि सरकार बीई के छात्रों को प्रथम वर्ष में ही लैपटाप दे। साथ ही समय पर छात्रवृत्ति भी देे।

               नाराज बेरोजगार इंजीनियरों ने धमकी दी है कि यदि सात सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती है तो भाजपा की चौथी बार सरकार नहीं बनने देंगे।

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