मेरा बिलासपुर
किसानों की अपेक्षाएं अधूरी..धीरेन्द्र दुबे ने बताया..सम्मान निधि पर बजट मौन..फिर भी वित्त मंत्री ने दूरगामी बजट पेश किया
केन्द्र सरकार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेकर निराश किया..धीरेन्द्र
बिलासपुर—भारतीय किसान संघ जिला ईकाई अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने केन्द्रीय बजट को किसानों के लिए दुखद बताया है। यद्यपि सरकार ने किसानों के लिए दूरगामी हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। लेकिन किसानों की अपेक्षा इससे कहीं ज्यादा थी। बजट से पहले हमने केन्द्र सरकार को किसानों से अवगत कराया था। बावजूद इसके केन्द्र सरकार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेकर बहुत निराश किया है।
किसान नेता धीरेन्द्र दुबे ने बताया कि यद्यपि सरकार ने बजट में खेती और किसानों के हित में कई दुरगामी अच्छे परिणाम देने वाले कदम उठाए हैं। बावजूद इसके किसानों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। किसानों ने कोविड के दौरान मुनाफा नहीं कमाते हुए देश और जनता की सेवा में कोई कमी नहीं किया। इनपुटस में दर वृद्वि के कारण किसान परेशानियां झेलने को मजबूर रहा है। यही कारण है कि किसान बजट में अपनी समस्या का निदान ढूंढ रहा है। और उसे जवाब नहीं मिला। किसान सम्मान निधि में वृद्वि और इनपुट की जी.एस.टी. में कमी को पूरा नहीं किया गया है।
धीरेन्द्र ने बताया कि सरकार ने भारतीय प्राकृतिक खेती, श्री अन्न योजना, कृषि ऋण के बारे में मछली पालन, बागवानी और गौवर्धन जैसी बहुत ही अच्छे लम्बी-दुरगामी परिणाम देने वाली योजनाओं का बजट में जिक्र किया है। भारतीय किसान संघ घोषणा का स्वागत करता है। सहकारी समितियां, प्राथमिक मत्स्य समितियां और डेयरी सहकारिता समितियों के बारे में निवेश की योजना से छोटे और भूमिहीन किसानों की आय में वृद्वि होगी।
बजट में किसान डिजीटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की घोषणा से किसानों को फायदा होना निश्चित है। भारतीय किसान संघ की लंबे समय से मांग को बजट में स्थान दिया गया है। विशेषकर कर सारे इनपुटस के गुणधर्म, मूल्य और उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलने से किसानों के शोषण की प्रक्रिया बंद होगी। कृषि उपज को सहकारी समिति के माध्यम से छोटे-छोटे स्थान पर भंडारण के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को सरकार ने बजट में शामिल किया है। यदि इसे तत्काल लागू किया गया तो परिणाम अच्छआ मिलेगा।
किसान नेता ने बताया कि भारतीय किसान संघ को उम्मीद थी कि सरकार बजट चर्चा में किसान सम्मान निधि और कृषि इनपुट में जी.एस.टी. को शून्य करने जैसे विषयों पर विचार करेगी। लेकिनर बजट में स्थान नहीं दिया गया। सिचाई के बारे में ऊपर भद्रा योजना के लिए 5300 करोड़ की व्यवस्था जैसा अच्छा कदम है। राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र के लिए बजट में अधिक व्यवस्था के बारे में भी सोचा जाएगा।
