किसान संघ का सीएम से 11 सूत्रीय मांग..सरकार शत प्रतिशत वारदाना की आपूर्ति करे..घोषणानुसार किसानों को दिया जाए दो साल का बोनस

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला प्रशासन को 11 सूत्रीय लिखित मांग पेश किा है। किसान नेताओं ने बताया कि असमय बारिश से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बारदाना की आपूर्ति 100 प्रतिशत करने के साथ ही अब तक जो किसान धान जमा कर चुके हैं..उन्हें वारदाना की कीमत 30 रूपए किया जाए।  साथ ही धान खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक कांट से तौल को अनिवार्य किया जाए। 
 
                   जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम भारतीय किसान संघ के नेताओं ने जिला प्रशासन को मांग पत्र दिया। किसानों ने बताया कि खरीफ सत्र में असमय बारीश के कारण किसानों का व्यय बढ़ गया हैं। शासन ने किसानों से धान के साथ 25 से 50 प्रतिशत बरदाना देने को कहा।  बाजार में पुराना वारदाना भी किसानों को 35 से 40 रूपए में खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश से धान की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई हैं। गिरदावरी में रकबा कटने से कई किसान धान भी बेच रहे हैं। ऐसे किसानों को अब ऋण की चिंता सताने लगी है। 
 
        किसान नेता धीरेन्द्र दुबे ने बताया कि जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम हमने 11 सूत्रीय मांग को प्रमुखता के साथ रखा है। हमने मुख्यमंत्री से किसानों को 100 प्रतिशत बारदानें आपूर्ति की मांग की है। जो किसान बारदानें में धान बेच चुके उन्हे  30 रूपए के हिसाब से वारदाना दिया जाए। सभी धान खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू धान तौल की अनुमति दी जाए।
 
            धीरेन्द्र ने बताया कि किन्ही कारणों से किसान निर्धारित टोकन के दिवस पर धान नहीं बेच पाता है। ऐसी स्थिति में टोकन निरस्त ना करते हुे टोकनों की संख्या 5 की जाए। सरकार घोषणा पत्र के अनुसार दो वर्ष का बोनस दिया जाए।
 
                          किसान नेता ने बताया कि रकबा कटोती बहुत गंभीर समस्या है।  सरकार सभी जिलों में शिविर लगाकर किसानों का रकबा सुधार करे। 43 दिनों में धान बेच पाना संभव नहीं है। इसलिए धान खरीदी के दिनों को बढ़ाया जाए। किसान प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल लेता है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए।
 
                                   बढ़ा हुआ मंडी टैक्स वापस लिया जाए। सरकार कानून बनाकर मंडियों में समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी ना हो। प्रदेश की सभी बंद पड़ी मंडियों को प्रारंभ किया जाए। धीरेन्द्र ने तखतपुर विकाशखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एल.पी.कौशिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अधिगकारी किसानों से शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं दने के साथ ही अभद्र व्यवहार करते हैं।
 
        किसान नेता ने अपने मांग पत्र बताया कि जिले में कृषि विभाग के माध्यम से सुगंधित बीज बांटा गया था। उत्पादन कम होने से उपज मूल्य भी नही मिल पा रही है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए रकबा कटौती की गई है। काटे गए रकवों को तत्काल जोड़ा जाए।
 
               मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र दिए जाने के दौरान जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ,गजानंद दिघरस्कर ,हेमंत तिवारी जिला मंत्री प्रकाश अवस्थी ,राजूसिंह ,विजय यादव माधोसिंह , वीणा तिवारी ,रामसुशील पांडेय ,लक्ष्मी  सिन्हा ,राजीवरंजन शर्मा ,महेश यादव ,शुभम उपाध्याय ,पहारू साहू विशेष रूप से मौजूद थे।

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