रायपुर । छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने मीडिया में चल रही 6% महंगाई भत्ते स्वीकृत किये जाने की जानकारी को नकार दिया है। फेडरेशन केंद्र के बराबर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चित कालीन आदोलन पर जाने वाला है।
राजधानी रायपुर में रविवार को हुई बैठक में फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने 6% महंगाई भत्ता मिलने की जानकारी को नकार दिया है । इसे स्वीकारने वालों को जयचंद करार देते हुए बताया कि इस बढ़ी हुई महंगाई में 6 प्रतिशत बड़े हुए महंगाई भत्ते से कुछ नहीं होने वाला सरकार के लोग दिल्ली में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं । यहां छत्तीसगढ़ में साढ़े चार लाख से अधिक कर्मचारी 3 चरणों में प्रदर्शन कर चुके हैं । लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसीलिए रविवार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हमारा आंदोलन 22 अगस्त से शुरू होगा । जिससे प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी भाग लेंगे।
आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय कर्मचारियों के सुखद भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से सेवानिवृत्ति के बाद भी शासकीय सेवक आर्थिक रूप से निश्चिन्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने मांगों के सम्बंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया। इस अवसर पर प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, कमलेश राजपूत, ओ पी शर्मा सहित छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
:
