बिलासपुर-हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बिलासा एयरपोर्ट संबंधी विकास कार्य की अनुमति वित्त विभाग छत्तीसगढ़ में एक माह से लंबित होने पर चिंता जताई है। समिति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि आरसीएस योजना के तहत पैसा पहले से उपलब्ध है और केवल मद परिवर्तन के लिए फाईल वित्त विभाग भेजी गई है, जिसे वे व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर तुरंत स्वीकृति दिलाये।गौरतलब है कि बिलासा बाई केंवट एयरपोर्ट में विकास कार्य के लिये स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व्यक्तिगत रूप से उत्सुक और प्रतिबद्ध है। उनके द्वारा 2019 में ही विधानसभा में 27 करोड़ रूपये की घोषणा विकास कार्य के लिये की गई थी। इसमें से केवल 5 करोड़ रूपये ही खर्च हुये है। शेष राशि 22 करोड़ रूपये पूर्व में जिन मदो के लिए स्वीकृत थी अब उस योजना में परिवर्तन कर नाईट लैडिंग सुविधा एवं टर्मिनल विस्तार कार्य पहले कराये जाने का प्रस्ताव विमानन विभाग ने तैयार किया है। इस हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति के लिये फाईल भेजी गई थी जो पर्याप्त समय होने के बाद भी लंबित है।
हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का महा धरना आज भी जारी रहा, समिति के सदस्यों गणमान्य नागरिकों के अलावा शहर के महापौर रामशरण यादव भी धरने में शामिल हुये। धरने के दौरान सभी व्यक्तियों ने यह राय व्यक्त की कि एयरपोर्ट विकास संबंधी कार्य की गति पहले जैसे नहीं है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
आज के महा धरने में आगमन के क्रम से देवेन्द्र सिंह ठाकुर, समीर अहमद, राघवेन्द्र सिंह ठाकुर बद्री यादव, डाॅ. प्रदीप राही, मनोज श्रीवास, सी.एल.मीणा, महेश दूबे, केशव गोरख, दीपक कश्यप, रंजित सिंह खनूजा, अमृत आनंद, शिवा मुद्लियार, अभिषेक चैबे, अनिल गुलहरे, चंद्रप्रकाश जायसवाल, नरेश यादव, उमेश कश्यप, धीरज साहू, शैलेन्द्र यादव, चित्रकांत श्रीवास, संत कुमार नेताम एवं सुदीप श्रीवास्तव शामिल थे।
