बिलासपुर—-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। तहसील न्यायालयों से लेकर जिला और उच्च न्यायालय स्तर तक सिविल, आपराधिक, राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत भौतिकी उपस्थिति और विडियो कांफ्रेंसिंग दोनों सिस्टम से न्यायालय ने फैसला किया। न्यायमूर्ति यू.यू.ललित नालसा अध्यक्ष ने नक्सल प्रभावित जिला दन्तेवाड़ा में कार्रवाई का वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया। आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति का मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण का निराकरण प्रक्रिया का न्यायमूर्ति ललित ने अवलोकन किया।
न्यायमूर्ति यू.यू. ललित व् पक्षकारों से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कीॆ। हल्बी बोली बोलने वाले पक्षकारों की बातों को समझाने के लिये न्यायमूर्ति को अनुवादक की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मृतक बोकले नागेश की दुर्घटना में मृत्यु पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाडा अब्दुल जाहिद कुरैशी के न्यायालय में मृतक की पत्नी, और पिता के माध्यम से वाहन चालक, वाहन स्वामी और यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी के खिलाफ 18 जनवरी 2021 को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का मामला पेश किया गया था। 2 नंवबर 2020 को दंतेवाडा से 125 कि.मी. दूर ग्राम फन्दीगुड़ा मोड के पास ट्रक दुर्घटना में आवेदक के बेटे की मौत हो गयी थी। क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रूपये के मुआवजे में पक्षकारों के मध्य समझौता होने की प्रक्रिया विडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पूर्ण हुई। समझौते की राशि यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स भुगतान किया जाएगा।
पूरी प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और अशोक जैन, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दन्तेवाड़ा और सिद्धार्थ अग्रवाल, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, शहाबुद्दीन कुरैशी सीपीसी भी विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई के समय जुड़े।
न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने तहसील न्यायालय केशकाल में पुनीतराम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और यायालय जगदलपुर में निधि शर्मा तिवारी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही नेशनल लोक अदालत का विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त किये। पहला अवसर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने लोक अदालत में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर लोक अदालत की कार्यवाहियों का अवलोकन किया ।
विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए उच्च न्यायालय की कम्प्यूटराईजेशन कमेटी के चेयरमेन माननीय न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में रजिस्ट्रार शहाबुद्दीन कुरैशी ने पूरे प्रदेश भर के न्यायालयोें को विडियो कांफ्रेंसिंग के लिंक से जोड़ने का महत्वपूर्ण योगदान दिया।
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