सामान्य सभाः डीएफओ,डीईओ के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव..सड़क,पानी,बिजली का गूंजा मुद्दा..खत्म होगा शिक्षकों का अटैचमेन्ट..जाना होगा मूल स्थान

बिलासपुर— बुधवार को जिला पांचयत सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में मुद्दों पर चर्चा के साथ मांग और समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों ने सवाल जवाब किया। बैठक में चुनावी प्रभव भी देखने को मिला। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश भी जाहिर किया। 

                   बैठक में बिलासपुर और जीपीएम डीएफओं की गैरमौजूदगी को लेकर जनप्रतिनिधिोयं ने आक्रोश जाहिर किया। जीपीएम डीईओ की उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण चौहान  समेत  सभापति और सदस्यों ने निन्दा प्रस्ताव लाया। मामले की जानकारी रायपुर दिए जाने की बात कही। बैठक में शिक्षकों के अन्य विभागों में अटैचमेन्ट, शिक्षकों की कमी, आंगनबाड़ी और स्कूलों की जर्जर भवन को लेकर चर्चा हुई। खासकर जीपीएम में हाथी भगाने को लेकर डेढ़ करोड़ रूपये खर्च किए जाने की बात पर सदस्यों ने जमकर शोर मचाया।

             बुधवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा में प्रस्तुत 9 महत्वपूर्ण एजेन्डों पर चर्चा हुई। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रेडी टू ईट, गौठान, मनरेगा, कृषि विभाग समेत पेयजल, शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट पर जमकर बहस हुई।  इस दौरान अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।

डीएफओ और डीईओ के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव 

                     बैठक में वनमण्डाधिकारी बिलासपुर और जीपीएम जिले की उपस्थिति नहीं होने पर सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सदस्यों ने कहा कि आज तक बैठक में दोनों जिलों के डीएफओ उपस्थित नहीं हुए।महत्वपूर्ण और जनहित की जानकारियां नहीं मिलती है। हर बार जूनियर अधिकारी पहुंचकर रिपोर्ट पेश करता है। सवाल जवाब के दौरान जूनियर अधिकारी ने काम काज को लेकर जवाबदेही से इंकार किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे अच्छा होता कि डीएफओ किसी डाकिया को ही भेजकर जानकारी देते।

                     नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी सभापति और सदस्यों ने वन विभाग को जिला पंचायत कार्यसूची से अलग करने की बात कही। अरूण चौहान ने सदस्यों की नाराजगी को देखते हुए डीएफओ बिलासपुर और जीपीएम के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव का सभी ना केवल स्वागत किया। बल्कि दोनो अधिकारियों की शिकायतों को उच्च स्तर पर रखने की बात कही।

शिक्षा विभाग पर भी चला तीर,डीईओ के खिळाफ निन्दा प्रस्ताव

            जिला शिक्षा विभाग बिलासपुर डीईओ ने बताया कि शासन ने अटैच शिक्षकों को मूल स्थान पर भेजने का आदेश दिया है। जल्द ही सभी अटैच शिक्षकों को मूल स्थान पर भेजा जाएगा। जनप्रतिनिधियों को शिक्षा अधिकारी डी.के.कौशिक ने बताया कि जर्जर स्कूलों की स्थिति का पता लगाकर ठीक किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भवन की कमी को दूर किया जाएगा।

बिजली.तालाब,स्कूल भवन की मांग
 
              बैठक में जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा ने विभागीय अधिकारियों के सामने ग्राम उर्तुम,खैरा ल, बसिया, मगरउछला, पोड़ी स, लिमतरी में लो वोल्टेज की समस्या को रखा।  ट्रांसफार्मर की मांग की दुहराया। गौरहा ने परसही में नया तालाब उत्खनन, हाईटेंशन तार और खंभों को हटाए जाने की बात कही। शिक्षा विभाग अधिकारी के सामने सेमरा प्राथमिक स्कूल और लिमतरी हाई स्कूल में अतरिक्त कक्ष निर्माण की मांग को रखा। गौरहा ने महिला बाल विकास विभाग अधिकारी से -पौंसरा,नगोई, परसाही,महमंद,धूमा,बसिया, मगरउछला में नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाने का निर्देश दिाय। -बैमा,धूमा,बसिया,सिलपहरी, पोड़ी स में जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल मरम्मत योग्य बताया। 
 
                        धूमा,नगरोंडी,पोड़ी स,पौसरा आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका और कार्यकर्ता के रिक्त पदों को जल्द से भर्ती करने को कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अधिकारी को बताया कि भरारी से परसदा रोड और ,बिजौर से परसाही रोड को मरम्मत के लायक बताया। उराईहापारा रोड़ ग्राम नगोई, लिमतरी फदहा से सारधा सड़क की मरम्मत के अलावा लगरा से उर्तुम के लिए नई सड़क बनाए जाने की बता कही।  पीएचई अधिकारी को बताया कि पौंसरा,सेमरा,बैमा नगोई,परसाही पोंडी, ठेंका,धूमा, मानिकपुर मगरउछला में गर्मी के साथ ही पानी की समस्या बढ़ जाती है। क्षेत्र में नल खनन की जरूरत है। कम से कम 10 बोर किया जाना जरूरी है।
 
              सभापति गौरहा ने रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत खमतराई में मजदूरी भुगतान संबंधित शिकायत को रखा। 
 
ग्राम पंचायत राशियों का दुरुपयोग
 
              अंकित गौरहा ने बताया कि ग्राम पंचायत लगरा सचिव अखिलेश कश्यप को तत्काल हटाया जाना जरूरी है। सचिव कश्यप का15 वे वित्त की राशि को पंचायत खाते में ट्रांसफर के लिए तीन परसेंट कमीशन पिक्स है।
 
आवास आवंटन में अनियमितता
 
                 जिला पंचायत सभापति ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिल्हा ब्लॉक के आवास मित्रों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कमीशन लेकर एक ही पंचायत में 200 से 250 आवास आवंटित किया गया है। जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अंकित गौरहा ने कार्रवाई की बात कही।
 
अधिकारियों को होना पड़ेगा गंभीर
           
             जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण चौहान ने बताया कि देखने में आया है कि वरिष्ठ अधिकारी बैठक में आने से बचते हैं। सामान्य सभा में ऐसे अधिकारी की जरूरत नहीं है जो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। सदन का काम प्रभावित होता है। जिसके चलते समस्याएं यथावत रहती है। वन विभाग बिलासपुर और जीपीएम वनमण्डलाधिकारी के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाया गया है। इसी तरह जीपीएम जिले के शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी निन्दा प्रस्ताव को पारित किया गया है। तीनों अधिकारियों की शिकायत उच्च स्तर पर किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *