Employees Old Pension Scheme : प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया हैं। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के साथ ही राज्य कर्मियों का भरपूर समर्थन देखने को मिल रहा है। वही भविष्य निधि निदेशालय द्वारा कर्मचारी पोर्टल पर कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन की जांच की जा रही है। इनमें कई अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई है। दरअसल राज्य शासन द्वारा पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुनने के निर्देश कर्मचारियों को दिए गए थे। जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी। राज्य में अब तक 1 लाख 2 हजार 412 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
पुरानी पेंशन योजना देने पर सैद्धांतिक सहमति
इसी बीच नए साल में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। झारखंड के सोरेन सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है । विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के आधार पर 1 दिसंबर 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है।
अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अनुमोदन
इसके साथ ही विश्वविद्यालय के निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा है कि बीएयू में वित्त समिति और प्रबंधन पार्षद की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अनुमोदन किया जाएगा। महेश मामले में राज्य कृषि विभाग द्वारा पारित अंतिम निर्णय को मान्य किया जाएगा। दरअसल योजना लागू करने के संबंध में कुलपति के आदेश पर निदेशक प्रशासन ने विश्वविद्यालय के नियंत्रण को योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं।
11000 करोड़ रुपए की वापसी सबसे बड़ा रोड़ा
झारखंड सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की राह में 11000 करोड़ रुपए की वापसी सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है। राज्य कर्मियों के पेंशन फंड एनएसडीएल के पास 11448 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। बिना इस राशि के कर्मचारियों को अपेक्षित पेंशन का लाभ देना मुश्किल है जबकि केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि राज्य को एनपीएस का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने साफ कहा कि पीएफआरडीए में जमा रकम कर्मचारियों की है इन्हें राज्यों को नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा इसका योगदान किया गया है, वहीं इसे कर्मचारियों को ही वापस सुपुर्द किया जाएगा।
राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करने की तैयारी
केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्णय के बाद राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की गीदड़ भभकी से कर्मचारी डरने वाले नहीं है। यह कर्मचारियों का पैसा है उन्हें वापस मिलकर रहेगा जबकि केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा झारखंड सरकार की तरफ से कर्मचारी संगठन द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार की पॉलिसी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।
