रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर 14 सूत्रीय मांग हेतु 03 सितंबर को सामूहिक अवकाश आंदोलन किया गया था। आंदोलन के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री भूपेश बधेल द्वरा फेडरेशन के प्रतिनिधियों से चर्चा कर, मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से देने की धोषणा करते हुए 7 वें वेतनमान् के एरियर्स तथा शेष देय मंहगाई भत्ता को दिपावली में देने का आश्वासन दिया था। दिपावली के समय कोई आर्थिक लाभ न मिल पाने के कारण प्रदेश के कर्मचारियें ने 27 सितंबर शनिवार को फेडरेशन की बैठक आहूत कर आंदोलन करने का निर्णय लिया जा रही था। इसी बीच बुधवार 1 दिसंबर को छग.शासन वित्त विभाग ने 7 वें वेतनमान् के चौथे किश्त का नगद भुगतान करने का आदेश प्रसारित कर दिया है।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत् बकाया वेतन का ऐरियर्स के चतुर्थ किश्त के रूप में माह अक्टॅूबर 2016 से माह दिसंबर 2016 तक के 03 माह के बकाया वेतन का भुगतान करने आदेश वित्त निर्देश 30/2021 एवं वित्त निर्देश 31/2021 – 1 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रभावी होगा। इस आदेश से प्रदेश के लाखों तृतीय वर्ग कर्मचारियों को 7-8 हजार रूपये तथा चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को को 5-6 हजार रूपये नगद प्राप्त होगा जो दिपावली में खर्च किया जा चुका है। अब प्रदेश के कर्मचारियों का 2 किश्त और शेष बचेगा जिसे राज्य सरकार यथा समय प्रदान करने का भी लेख आदेश में ही कर दिया है।
इस आदेश के जारी होने पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता बी.पी.शर्मा, संजय सिंग, राजेश चटर्जी, डॉ. लक्ष्मण भारती, आर.केे.रिछारिया, महेन्द्र सिंह राजपूत अध्यक्ष मंत्रालयीन कर्मचारी संध, बिन्देश्वर राम रौतिया,ं ओंकार सिंह, यशवंत वर्मा, सतीश मिश्रा, पंकज पाण्डेय, चन्द्रशेखर तिवारी, सत्येन्द्र देवॉगन, राम सागर कोसले, प्रशांत दुबें, मूलचंद शर्मा, मनीष ठाकुर, इदरीश खॉन, अजय तिवारी, श्रीमती याचना शुक्ला, हरिमोहन सिंह, राकेश शर्मा, दिलीप झा, अश्वनी वर्मा, नीरजप्रताप सिंह, टार्जन गुप्ता, विवके दुबे, कौशल अग्रवाल, जी.एस.यादव, तुलसी राम साहू, एम.एल.चन्द्राकर, केदार जैन, उमेश मुदलियार आदि नेताओं ने आभार व्यक्त करते हुए, देश व प्रदेश में व्याप्त मंहगाई को दृष्टिगत् रखते हुए लंबित 14 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता व बकाया 2 किश्त एरियर्स एवं गृहभाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का भुगतान भी शीध्र किए जाने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से की है।
