रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मण्डल से 11 सितंबर शनिवार संध्या मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से हुई सार्थक चर्चा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने शुक्रवार 17 सितंबर को 05 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता 01 जुलाई 2021 से नगद भुगतान करने संबंधी आदेश प्रसारित कर दिया है। इसके तहत अब प्रदेश के शासकीय सेवकों का मंहगाई भत्ता 01 जुलाई 2019 से 12 प्रतिशत् से बढ़कर 17 प्रतिशत् हो जावेगा तथा जुलाई-अगस्त दो माह का एरियर्स नगद भुगतान किया जाकर सितंबर माह के वेतन में जुड़कर प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वादा के अनुरूप आदेश प्रसारित कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए शेष लंबित मंहगाई भत्ता के लिए भी वादा के अनुरूप दीपावली त्योहार में प्रदान करने की अपेक्षा की है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा, ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने 01 जुलाई 2019 से लंबित 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता को 01 जुलाई 2021 से नगद भुगतान करने तथा एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करने की धोषणा की थीं। तदनुरूप छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने वित्त निर्देश 24/2021 जारी करते हुए बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1.07.2021 से नगद भुगतान करने, मंहगाई भत्ता की गणना मूल वेतन में किए जाने, आदेश को यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले शासकीयसेवकों के लिए भी लागू किया गया है। नेताद्वय अन्य 14 सूत्रीय मांग जिसमें प्रमुख रूप से लिपिक, शिक्षक, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, पटवारी, राजस्व निरीक्षक सहित अन्य संवर्ग के वेतन विसंगति, अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण, सहित अन्य मांगों के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गणन भी आदेश शीध्र जारी किए जाने की अपेक्षा की है। इसके अतिरिक्त मंहगाई भत्ता के आदेश सेवानिवृत्त सिनियर सिटीजन पेंशनरों के लिए भी तत्काल जारी करने की मांग वित्त विभाग के अधिकारियों से की गई ।
फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि वित्त विभाग द्वारा 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता वृद्वि आदेशसे प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्हें 12 प्रतिशत् की दर से प्रतिमाह 2052/-रू. प्राप्त होता था वह बढ़कर 2960/-रू. हो जावेगा। इससे 855/-रू.प्रतिमाह वास्तविक वृद्वि होगी। इसी प्रकार सहायक ग्रेड-3 को 3,240/-रू.के स्थान पर 4,590/-रू. प्रतिमाह प्राप्त होगा। इससे वास्तविक वृद्वि 1350/-रू.प्रति माह होगी। इसी कड़ी में सहा.ग्रेड-दो को 5,220/-रू. से बढ़कर 7,395/-रू. प्रतिमाह होकर, लगभग 2,175/-रू. वास्तविक वृद्वि का लाभ मिलेगा। एक सहायक अधीक्षक के कर्मचारी को 6432/-रू. से बढ़कर 9,112/-रू. हो जावेगा इससे वास्तविक प्रतिमाह 2680/-रू. का लाभ मिलेगा। एक डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को 6,732/-रू. से बढ़कर 9,537/-रू. प्रतिमाह प्राप्त होगा। इस प्रकार वास्तविक लाभ 2,805/-रू. प्रतिमाह होगा। अपर कलेक्टर, संचालक ,सहायक संचालक स्तर के अधिकारियों का जिनका वेतनमान् 95,400/-रू. प्रतिमाह है, उन्हें 11,448/-रू. से बढ़कर 16,218/-रू. प्रतिमाह होकर 4,770/-रू. प्रतिमाह वास्तविक वृद्वि का लाभ मिलेगा। इसी गणना अनुरूप प्रदेश के शिक्षक, पटवारी, नर्स, लिपिक, वाहन चालक, स्वास्थ कर्मचारियों सहित समस्त शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री की धोषणा के अनुरूप आदेश प्रसारित होने पर फेडरेशन के प्रवक्ता बी.पी.शर्मा, संजय सिंग, राजेश चटर्जी, डाॅ. लक्ष्मण भारती, आर.केे.रिछारिया, बिन्देश्वर राम रौतिया,ै ओंकार सिंह, यशवंत वर्मा, सतीश मिश्रा, पंकज पाण्डेय, चन्द्रशेखर तिवारी, सत्येन्द्र देवाॅगन, राम सागर कोसले, प्रशांत दुबें, मूलचंद शर्मा, मनीष ठाकुर, श्रीमती याचना शुक्ला, हरिमोहन सिंह, राकेश शर्मा, दिलीप झा, श्रवण सिंह ठाकुर, प्रदीप मिश्रा, संतोष पाण्डेय, विवके दुबे, डी.एल.चैधरी, कौशल अग्रवाल, जी.एस.यादव, तुलसी राम साहू, केदार जैन, लैलून आदि नेताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों के समस्याओं के निदान की अपेक्षा की है।
