जयपुर।राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं (Government Health Schemes) का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपने वेतन से प्रीमियम (Premium) देना होगा. अगर कर्मचारियों ने योजना का लाभ नहीं भी ले पाते हैं तो भी उन्हें प्रीमियम देना होगा. मेडिक्लेम पॉलिसी (Mediclaim Policy) के तहत सरकार कर्मचारियों की किश्त 1 जुलाई से काटी जाएगी. इसके लिए राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.मडिक्लेम पॉलिसी के लिए पेंशनरों को किसी तरह की किसी तरह की कटौती नहीं करानी होगी. पेशनरों को योजना का लाभ सामान्य कर्मचारियों की तरह ही मिलेगा. पेंशनरों के काते से कोई कटौती नहीं की जाएगी. मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब दस लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा.
पेंशनरों को ऐसे मिलेगा लाभ
अभी साल 2004 के बाद नियुक्ति हुए कर्मचारियों को इलाज का लाभ मिल तो रहा था. लेकिन इसमें काफी परेशानी हो रही थी. अब राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा. ताकि सभी को लाभ मिल सके. वहीं पेंशनरों को योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को अपना जनआधार कार्ड बनवाना होगा. इसी के साथ उन्हें लाभ मिल सकेगा.
किसे देनी होगा कितना प्रीमियम
योजना का लाभ लेने के लिए 18 हजार की पे मैट्रिक्स वाले कर्मचारी जो 2004 से पहले नियुक्त हुए हैं उन्हें 265 रुपए और 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 135 रुपए की किश्त चुकानी होगी. 18 हजार से 33 हजार 500 की पे मैट्रिक्स वाले कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए थे उन्हें 440 रुपए और 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 220 रुपए प्रति महीने की किश्त देनी होगी.वहीं 33500 से 54 हजार तक की पे मैट्रिक्स वाले कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए हैं, उन्हें 658 रुपए और 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 330 रुपए की किश्त देनी होगी. वहीं 54 हजार से ज्यादा पे मैट्रिक्स वाले कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें 875 प्रति महीने और 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 440 रुपए किश्त देनी होगी.
