राजस्व मंत्री ने पूछा-क्यों नहीं हुई कार्रवाई..2 बार नामांतरण क्यों… बताया..बेजाकब्जा के लिए सरकार भी जिम्मेदार..पुरंदेश्वरकरे दिल्ली के किसानों की चिंता

बिलासपुर— बेजाकब्जा के लिए कुछ सरकार कुछ आम जनता और प्रशासन जिम्मेदार होता है। पिछले दो साल में बेजाकब्जाधारियों के खिलाफ बहुत कार्रवाई हुई है। खासकर अवैध प्लाटिंग खिलाफ सीएम के विशेष निर्देश पर ना केवल  कार्रवाई हुई है। बल्कि एफआईआर भी दर्ज हुआ है। यदि कोई अवैध प्लाटिंग की शिकायत होती है तो प्रशासन गं भीरता के साथ कार्रवाई करता है। यह बातें राजस्व विभाग मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान कही। इस दौरान जय सिंह अग्रवाल ने बहतराई में सरकारी जमीन पर हो रहे बेजानिर्माण के खिलाफ तहसीलदार को कार्रवाई का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि भाजपा नेता आपस में लड़ें..इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि उन्हें किसानों की चिंता है तो दिल्ली सीमा पर बैठे किसानों के साथ न्याय करें।

अवैध प्लारटिंग के खिलाफ कार्रवाई

                     अल्पप्रवास पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। उन्होने सवाल जवाब के दौरान कहा कि पिछले दो साल में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर बड़ी और कई कार्रवाई हुई है। उन्होने बताया कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया भी जा रहा है।

बेजा कब्जा के लिए सरकार जिम्मेदार

                  एक  सवाल के जवाब में जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि अवैध कब्जा के लिए सरकार के साथ आम जनता और प्रशासन जिम्मेदार है। हम ही बेजाकब्जा पर काबिज लोगों को पानी बिजली सड़क देते हैं। लेकिन यह अवैध प्लाटिंग से अलग मुद्दा है। जब सरकार को जरूरत होती है बेजाकब्जा खाली करवाया जाता है

मोपका जमीन का पता लगाएंगे

              मोपका में 200 एकड़ पर छोटे बड़े झाड़ के जंगल गायब हो चुके हैं। जमीन पर ना केवल अवैध कब्जा हो रहा है। बल्कि अवैध प्लाटिंग भी हो रहा है। सवाल के जवाब में जय सिंह ने बताया कि हमें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। हम पता लगाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे।

                 लगातार कार्रवाई हो रही है क्या किसी के खिलाफ एफआईआर हुआ है। सवाल के जवाब में जय सिंह ने कहा कि बहुत एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रशासन अपना काम कर रहा है।

बहतराई में निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

           फिर बहतराई में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के खिलाफ पटवारी ने प्रतिवेदन दिया है। बावजूद इसके अभी तक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। जबकि गरीबों की झोपड़ियों के खिलाफ जमकर तोड़फोड़ किया गया। जय सिंह अग्रवाल ने कहा  किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होने तत्काल तहसीलदार को बुलाकर सवाल किया कि पटवारी प्रतिवेदन के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तत्काल कार्रवाई की जाए।

मामला गंभीर..दिया जांच का आदेश

                 पिछले दो एक साल से हितग्राही एक ही जमीन का दो बार नामान्तरण के लिए मजबूर है। ऐसी व्यवस्था कब और क्यों है। मंत्री ने बताया कि हमें जानकारी नहीं है। सारा काम सिस्टम होना होगा। उन्होने तत्काल तहसीलदार को तलब किया और आदेश दिया कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर जानकारी दी जाए। जयसिंह अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि किसी भी सूरत में गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा। यही कारण है कि हमने एक तहसीलदार को संस्पेन्ड भी किया है। 

पुरन्देश्वरी अपनी घर की चिन्ता करें

          भाजपा नेत्री डी पुरन्देश्वरी के सवाल पर जयसिंह ने कहा कि वह अपना घर संभाले। उनके घर में क्या कुछ हो रहा है। उससे हमारा लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं है। यदि चिन्ता करनी है तो दिल्ली सीमा पर बैठे किसानों की..जो पिछले कई महीनों से अधिकार की मांग कर रहे है।

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