नई दिल्ली: भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 ऋण देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने और ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इस संबंध में इस सप्ताह गृह मंत्रालय (MHA) से एक आदेश मिला है। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि MeitY ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
हताश व्यक्तियों को ऋण लेने का लालच दिया जाता है और फिर सालाना 3,000 प्रतिशत तक ब्याज बढ़ा दिया जाता है। जब कर्जदार पूरे कर्ज की तो बात ही दूर, ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गए तो इन ऐप्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने कर्ज में डूबे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें भद्दे संदेश भेजे, उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को जारी करने की धमकी दी और अपने संपर्कों को संदेश भेजकर उन्हें शर्मसार किया।
यह मामला विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन लोगों द्वारा आत्महत्याओं के बाद सुर्खियों में आया, जिन्होंने इस तरह के ऋण लिए थे या सट्टेबाजी ऐप्स के लिए पैसे खो दिए थे। सूत्रों ने कहा कि कई राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने तब केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.
इन सूचनाओं के आधार पर गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले 28 चीनी ऋण देने वाले ऐप का विश्लेषण शुरू किया था। हालांकि, उन्होंने पाया कि 94 ऐप ई-स्टोर्स पर उपलब्ध हैं और अन्य थर्ड-पार्टी लिंक के जरिए काम कर रहे हैं। केंद्र ने अतीत में भी कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था जो “भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं”। जून 2020 से, सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, हेलो, लाइक, यूसी न्यूज, बिगो लाइव, यूसी ब्राउजर, ईएस फाइल एक्सप्लोरर और एमआई कम्युनिटी जैसे लोकप्रिय एप्लिकेशन शामिल हैं।
