नईदिल्ली।केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार बड़ी सौगात लाने का मन बना रही है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में इज़ाफा करने की तैयारी में है। मोदी सरकार की योजना केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 की बजाय 21,000 करने की है।हालांकि पहले ही सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। तब वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के वेतन में 2.57 गुना फिटमेंट फॉर्म्युले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब मंत्रालय इसे बढ़ाकर सीधा तीन गुना करने की तैयारी में है।ख़बरों की मानें तो वित्त मंत्री अरुण जेटली वेतन में असमानता से राहत दिलाने और निचले स्तर के कर्मचारियों को मदद करने के इरादे से वेतन में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है।वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा भी किया था ताकि गरीबी को दूर करने में मदद मिल सके।बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग को लागू करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मासिक और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपए करने का फैसला लिया है।
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केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की तैयारी

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