सीजीवाल।उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान सरकार किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है। किसानों के समूहों के साथ चली लंबी बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने किसानों का 50,000 रुपये तक के कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की है।सिकर से शुरू हुए किसान आंदोलन के 13वें दिन वसुंधरा राजे सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान देश का वैसा तीसरा बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) शासित राज्य है, जिसने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की है।वहीं केंद्र की मोदी सरकार देश भर के किसानों की कर्ज माफी की किसी योजना से इनकार करती रही है। राजस्थान में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया किसान सभा (एआईएकेएस) ने किया था, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध संगठन है।एक अनुमान के मुताबिक कर्ज माफी की कुल रकम 20,000 करोड़ रुपये होगी।
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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। इस योचना के तहत राज्य के किसानों का 1 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया गया था।वहीं महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कुल 39,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।राजे सरकार ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और अन्य राज्यों के कर्ज माफी के फैसले के अध्य्यन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई है। यह समिति तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
