बिलासपुर।उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस पी.वी.रामचन्द्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू वाली खण्ड पीठ ने बिलासपुर हवाई अड्डे से उड़ानों को प्रारंम्भ करने के लिए समय बद्ध कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिये है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा द्वारा यह जानकारी दिये जाने के बाद कि ओ.एल.एस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद डी0जी0सी0ए के समक्ष 3सी लाइसेंस का विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, चीफ जस्टिस ने कहा कि अब उड़ानों को प्रारंम्भ करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये।याचिकाकर्ता कमल दुबे की ओर से आशीष श्रीवास्तव ने पिछले आदेश के अनुरूप 2सी लाइसेंस रहते हुये जगदलपुर की तरह उड़ाने प्रारंम्भ करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं होना खण्ड पीठ को बताया।
हाई कोर्ट प्रेक्टिसिंग एडवोकेट बार एशोसिएशन की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने खण्डपीठ के सामने तीन बिन्दु रखे इसके अनुसार बिलासपुर भोपाल बिलासपुर उड़ान जिसके स्वीकृति गत 26 अगस्त को हो चुकी है उसका औपचारिक आदेश अब तक जारी न होना और ऐसे आदेश के अभाव में अलायंस एयर कंम्पनी उक्त उड़ान हेतु शेड्यूलिंग नहीं कर सकती और फ्लाई के दो तीन महीने अकारण डिले होने की आशंका है। इसके अलावा उड़ान 4.0 योजना के टेंडर जो कि दिसम्बर 2019 में हुआ था उसके केवल एक फेस का रिजल्ट जारी हुआ है और एक साल बाद भी सारे रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुए। इसके कारण बिलासपुर-प्रयागराज और प्रयागराज-दिल्ली रूट की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
श्रीवास्तव ने आगे बताया कि उड़ान योजना की एजेंसी एयरपोर्ट अथाॅरिटी आॅफ इंडिया है परन्तु यह बिलासपुर से उड़ाने प्रारंम्भ करने में वांछित रूची नहीं दिखा रही है, और याचिका के जवाब को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि एएआई का पूरा फोकस बिलासपुर हवाई अड्डे की जमीन अपने नाम कराना है। चीफ जस्टिस रामचन्द्र मेमन और जस्टिस पी.पी साहू ने पूरी बहस सुनने के बाद इस सब पर केन्द्र सरकार और एएआई को स्पष्ट जवाब देने के निर्देश देते हुये यह स्पष्ट किया कि अब कोई अतिरिक्त अवसर प्रतिवादियों को जवाब के लिए नहीं दिया जायेगा और याचिका कर्ताओं द्वारा कहे गये सभी तथ्यों पर प्रतिवादियों को स्पष्ट निर्देश देने के निर्देश है। खण्ड पीठ ने राज्य सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट और ओएलएस रिपोर्ट अगली सुनवाई के पहले फाईल करने के लिए कहा है।
चुंकि आज की सुनवाई में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त महान्यायवादी रमाकांत मिश्रा कोरोना पाॅजीटीव होने के कारण उपस्थित नहीं थे इस लिये अगली सुनवाई कि तिथि दो सप्ताह बाद की निर्धारित की गई है। खण्डपीठ ने स्पष्ट किया है कि वे बिलासपुर हवाई अड्डे से जिसका कि अब नामकरण भी हो चुका है जल्दी से जल्दी महानगरों तक उड़ाने प्रारंम्भ होते देखना चाहते है।
