नईदिल्ली।वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के लिए बजट आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के लिए परिव्यय में थोड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है।हालांकि अभी लोकपाल की स्थापना नहीं हुई है। इसके लिए 2018-19 में 4.29 करोड़ रुपये दिए थे और वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए भी इसे 4.29 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया गया है। सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक
बजट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह रकम लोकपाल की स्थापना संबंधी खर्चों के लिए आवंटित की गई है।लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल गठित होगा जबकि हरेक राज्य में लोकायुक्त बनेगा जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करेगा।
सीवीसी के लिए अगले वित्त वर्ष के वास्ते 35.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2018-19 के लिए सीवीसी को अनुमानित 34 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
