रायपुर/बिलासपुर– अब नोटरी पद के लिए आवेदन करने वालों का आनलाइन वीडियो इन्टरव्यू होगा। हाईकोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे ने जानकारी दी कि विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना काल की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है।
कांग्रेस नेता और हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील संदीप दुबे ने बताया कि राज्य सरकार ने विधि विभाग में 500 नोटरी लायसेंस के लिए जिला प्रशासन को एक आदेश जारी किया था। मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार नोटरी की नियुक्त कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। आदेश के बाद कलेक्टर के आदेश पर जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओ से 11 महीने पहले आवेदन बुलाए गए थे।
प्रदेश के अलग अलग जिलों में आदेश मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश के बाद नोटरी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी के चलते प्रक्रिया को कही शुरू नहीं किया जा सका तो कही अधूरे में रोकना पड़ा।
मामले में कांग्रेस नेता और पेश से वकील संदीप दुबे ने ,विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से मांग करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया को ना केवल रोका जाए। बल्कि नोटरी की नियुक्ति गुणदोष के आधार पर सीधे किया जाए।
मामले में मंत्री मोहम्मद अकबर ने अधिकारियों के साथ मंथन के बाद कोरोना प्रकोप को देखते हुए प्रत्यक्ष इंटरव्यू को बन्द करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार का निर्देश दिया है। घोषणा पर विधि कांग्रेस नेता संदीप दुबे ,कमल पटेल,आलोक दुबे, राकेश दीवान ,राजेश दुबे, नंद कुमार पटेल ,आक्रोश त्रिवेदी ,मोहन निषाद ने खुशी जाहिर की है।
