बिलासपुर— हाईकोर्ट अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने झीरम आयोग जांच कमेटी की नई टीम का स्वागत किया है। उन्होने पत्रकारों को बताया कि लोग बिना सोचे समझे भ्रांति फैला रहे हैं। उन्होने इस बात से भी इंकार किया कि नई टीम के एलान से कही भी न्यायपालिका का अपमान नहीं हुआ है। दो सदस्यीय आयोग जल्द ही बाकी तर्कों को सुनकर झीरम मामले में रिपोर्ट राज्य सरकार दो देगी।
प्रेसवार्ता कर झीरम काण्ड सुनवाई के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने इंकार किया है कि दो सदस्यी टीम का गठन न्यायापालिका के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार ने अधूरी सुनवाई को पूरा करने दो जस्टिस अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन की दो सदस्यीय टीम का गठन किया है। जस्टिस अग्मिहोत्री आयोग के अध्यक्ष होंगे।
सवाल जवाब के दौरान हाईकोर्ट अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार ही आयोग की टीम का गठन किया है। उन्होने कहा कि अधूरी रिपोर्ट राज्यपाल को दिया गया था। राज्यपाल ने रिपोर्ट को बिना देरी किए राज्य सरकार के हवाले किया। यह बहुत ही अच्छी बात है।
सितम्बर की अन्तिम सुनवाई के समय जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा था कि तर्क पर चर्चा अन्तिम समय होगी। इसके लिए आयोग ने राज्य शासन से सुनवाई के लिए समय बढ़ाने का भी निवेदन किया था। समय बढ़ाए जाने के बाद क्यों रिपोर्ट जमा किया गया। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। बहरहाल हम सुनवाई के दौरान अपने तर्क को पेश करेंगे। जरूरत पड़ी तो नए सवाल के साथ अपनी बातों को भी रखेंगे।
