बिलासपुर—– राजस्व मंत्री रायपुर प्रवास के दौरान कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भवन में रूके। इस दौरान उन्होने विशेष बातचीत की। जय सिंह अग्रवाल ने कहा..जोगी धान सत्याग्रह नहीं..बल्कि ध्यान सत्याग्रह करें। परिवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही सीनियर तहसीलदारों का प्रमोशन होने वाला है। मुख्यमंत्री की घोषणानुसार तखतपुर को एसडीएम कार्यालय बनाने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही तखतपुर में नया एसडीएम बैठेंगे।
धान नहीं..ध्यान सत्याग्रह करें
सवाल जवाब के दौरान विशेष बातचीत में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जोगी को अब धान सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं है। सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। अमित जोगी को धान नहीं बल्कि ध्यान सत्याग्रह करना चाहिए। क्योंकि जोगी परिवार की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। चुनाव के पूर्व भी कहा था कि मरवाही उपचुनाव के बाद जोगी परिवार का वर्चस्व और राजनीतिक भविष्य दोनों ही समाप्त हो जाएगा। मरवाही उपचुनाव के परिणाम ने साबित भी कर दिया। मरवाही की जनता ने जोगी परिवार को एक सिरे से नकार दिया है। परिणाम के बाद से जोगी कांग्रेस हाथ पैर मार रहे है। निश्चित रूप से समझ से परे है। जबकि जोगी परिवार और उनकी पार्टी का सफाया हो चुका है।
भाजपा ने भी किया था वादा..क्या हुआ.
धान खरीदी में भी क्या इस बार कांटे और लिंक फेल की समस्याएं तो आड़े नहीं आएंगी। जैसा कि जोगी कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अमित ने कहा है कि राज्य सरकार 2500 रु एकमुश्त धान खरीदी की राशि दे। जवाब में मंत्री ने कहा कि सलाह देना आसान है।भाजपा भी सलाह दे रही है। कहना आसान है..करना मुश्किल होता है। भाजपा की पिछली सरकार ने भी धान के बोनस देने की बात कही थी। लेकिन पूरा नहीं किया गया। नतीजा भाजपा ने जनता का विश्वास खो दिया। कांग्रेस 68 से भी ज्यादा सीटें चुनाव जीती। कांग्रेस ने जो वादा किया..उसे पूरा कर रही है। जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। जनता ने दंतेवाड़ा,चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से भी ज्यादा मतो से मरवाही के उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाया है। सरकार अपने वादे के अनुसार काम किया है। धान खरीदी में कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहले बाहरी राज्यों से धान खपाये जाने की घटनाएं होती थी। अब उन पर पूरी तरह से रोक है।
करेंगे समीक्षा बैठक
राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों के बारे में पूछे जाने पर जयसिंह ने कहा कि आगामी समय में संभाग स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में लम्बिक प्रकरणों को लेकर चर्चा होगी। सभी प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण किया जाएगा।
डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तहसीलदार..होगी नियुक्ति
राजस्व विभाग में कर्मचारियों के टोटा और पदोन्नति के सवाल पर मंत्री ने कहा किऐसी कोई बात नहीं है।लगातार पदोन्नति की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही 6 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है। 50 नायब तहसीलदारों को जनवरी तक तहसीलदार पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार 90 पदों पर आगामी कुछ समय में पटवारी से आरआई, आरआई से एसएलआर और एसएलआर से नायब तहसीलदार बनाए जाएंगे। कुछ महीनों के भीतर ही सीनियर तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के 15 पदों पर पदोन्नति किया जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती भी होगी।
तखतपुर में जल्द बनेगा अनुविभागीय कार्यालय
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी तखतपुर में अनुविभागयी कार्यालय नहीं खोला गया। ना ही एसडीएम की नियुक्ति हुई। जबकि मरवाही में चुनाव को देखते हुए सब कुछ आनन फानन में कर दिया गया। जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि तखतपुर में पूर्णकालिक अनुभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय खोले जाने का काम प्रक्रिया में है। मैं खुद इसकी फाइल देख रहा हूँ। साइन भी हो चुका है। जल्द ही स्थापना की कार्रवाई होगी। चूंकि मरवाही नया जिला था । नए जिले के हिसाब से अनुभाग और तहसील गठन किया गया है। पहले भी मरवाही में अनुभागीय अधिकारी का कामकाज होता रहा है। कुछ समय से भाजपा के सरकार में इसे बंद कर दिया गया था। हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से प्रारंभ करने का काम किया है।
कानून व्यवस्था की समस्या नहीं
रायपुर में गैंगरेप जैसी घटना से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सवाल के जवाब में जय सिंह ने कहा कि घटनाएं पहले भी होती थी, घटनाएं अभी भी होती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। बात इन घटनाओं पर काबू पाने की है। बहुत सी घटनाओं के अपराधियों को बाहर के राज्यों से पकड़कर लाया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवेदनशील है। उन्होंने प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए लगातार काम किया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार
मंत्री मण्डल में फेरबदल की संभावना के सवाल पर मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल में किसे रखना है…नहीं रखना है…कोई फेरबदल करना है… यह माननीय मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में शामिल है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है।
