रायपुर।परिवहन तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने गुरुवार को राजधानी स्थित अपने निवास में पत्रकार वार्ता ली।श्री अकबर ने जानकारी दी कि सार्वजनिक वाहनों में केंद्र शासन द्वारा जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है। 1 जनवरी 2019 से सभी नवीन वाहनों में जीपीएस के साथ पैनिक बटन भी लगाया जाना अनिवार्य है। जिससे किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन को दबाकर सहायता चाहे जाने का संकेत दिया जा सके और वाहन तक आवश्यक सहायता जल्दी पहुंचाई जा सके।
वाहनों में लगे जीपीएस को ट्रैक करने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफार्म व कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी।इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 15.40 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। जिसमें से 60% केंद्र और 40% राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। केंद्र शासन द्वारा इसके लिए निर्भया फंड से 4.19 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं .
वहीं राज्य शासन द्वारा भी 6.16 करोड रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है.इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एंपावर्ड कमेटी की बैठक 18 जनवरी में इस परियोजना के लिए नीतिगत अनुमोदन प्राप्त किया गया है. परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा चिप्स के माध्यम से की जा रही है.
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