बिलासपुर—- सांसद अरुण साव ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। सरकार का पूरा जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने अनेक कदम उठाए गए हैं।
सांसद अरूण साव ने नए कृषि कानून को लेकर बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगोई में परिचर्चा और डंगनिया में चौपाल को संबोधन के दौरान कही। साव ने कहा कि जो लोग अभी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में बात करते थे। लेकिन वही लोग ऐसा नहीं कर पाए। जबकि मोदी सरकार ने एस.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी तय किया है।
साव ने कहा कि एमएसपी पहले की तरह बना रहेगा। किसान को अपनी मर्जी से हर जगह उपज बेचने की स्वतंत्रता होगी। नए कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने से अब बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी। किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम भी मिलेंगे। कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। किसानों का “एक देश-एक बाजार” का सपना भी साकार होगा।
बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि नए कृषि विधेयको से अब किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर उपज बेचने का विकल्प रहेगा। विधेयकों का विरोध करने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव के समय प्रोजेक्ट की तरफदार थी। इसका प्रमाण उनका ही घोषणापत्र है। जिला भाजपाध्यक्ष ने कहा कि विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित होगा। किसान खरीददार से सीधे जुड़ेंगे। बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उत्पाद की पूरी कीमत मिलेगी। कांट्रैक्ट सिर्फ उत्पाद पर लागू होगा।
