बिलासपुर—शासकीय योजनाओं का हितग्राहियों को समय पर लाभ मिले। जनकल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आमजनों की सहूलियतों का ध्यान रखें। केन्द्रीय योजनाओं का आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। यह बातें मंथन सभागार में दिशा समिति की बैठक के दौरान सांसद अरूण साव ने अधिकारियों से कही। सांसद ने इस दौरान अधिकारियों से केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्यवयन में शिथिलता को लेकर नाराजगी भी जाहिर किया। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार समेत जनप्रतिनिय़ों ने हिस्सा लिया
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानि दिशा की बैठक का आयोजन मंथन सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सांसद अरूण साव ने किया। सांसद ने इस दौरान केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्यवयन में शिथिलता को लेकर नाराजगी भी जाहिर किया। सांसद साव ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के तहत् मंजूर किये गये कामों की सतत निगरानी करने को कहा। साव ने अधिकारियों को बताया कि आमजनों की सहूलियत के लिए स्वीकृत किये गये विकास कार्याें को समय पर पूरा करें। लगातार समीक्षा भी करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर असंतोष जाहिर करते हुए सांसद ने योजनाओं का शत-प्रतिशत फायदा लोगों तक पहुंचाने को कहा।
बैठक में मौजूद मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, महापौर रामशरण यादव समेत सभी जनपद और गरीय निकायों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने सांसद को योजनाओं की ताजा स्थिति से अवगत कराया। साव ने एजेण्डा के अनुरूप बारीकियों के साथ समीक्षा करने को कहा। अरूण साव ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया कि योजानाओं के क्रियान्यवयन में लापरवाही बर्दास्त नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी को साझा किया। सीईओ ने बताया कि मनरेगा में 1 लाख 93 हजार 374 पंजीकृत परिवारों को जाॅब कार्ड जारी किया गया है। 413 वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों ने 100 दिवस का रोजगार पूरा किया है। मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 93 करोड़ 76 लाख रूपए का व्यय किया गया है। मजदूरी पर 62 करोड़ 17 लाख रूपए से अधिक की राशि व्यय की गई है।
सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। लिमतरा से कर्रा मार्ग के अधूरे कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना को दुरूस्त करने की जरूरत बताई। अरूण साव ने बताया कि गरीबों के स्वयं के मकान होने के सपने को साकार करने की योजना में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगा। लोगों को आवास के लिए भटकना न पड़े।
सांसद ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरमी में ग्रामों में पेयजल की समस्या न हो इस बात को अभी से गंभीरता के साथ लिया जाए। पेयजल की दिक्कतों का तत्परता से निराकरण करें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत संचालित कामों की ठीक से मॉनीटरिंग के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिया।
अरूण साव ने बताया प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों के सर्वागीण विकास के लिए चलाई जा रही है। फिलहाल 50 ग्रामों में यह योजना लागू है। गांवों में योजना की जानकारी देने के लिए होर्डिग्ंस लगाने के निर्देश दिए गए हैं।योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप में किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं का सांसद अरूण साव विस्तार के साथ समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिया।
