बिलासपुर– महापौर ने निगम अधिकारियों और विभाग प्रभारियों की शहर विकास के मुद्दे को लेकर बैठक ली। बैठक के बाद किशोर राय ने बताया कि बारीश खत्म हो चुकी है। समय सीमा के अन्दर शहर की करीब 100 सड़कों का दूरूस्त कर लिया जाएगा। सड़कों के जीर्णाध्दार पर करीब 60 करोड़ ऱूपए खर्च होंगे। निगम अपना काम करेगा। पीडब्ल्यूडी का काम अपनी सड़कों का ध्यान रखना है। मांग के अनुसार लोकनिर्माण विभाग को राशि दी जाएगी। महापौर ने बताया कि मैनहार्ट के खिलाफ क्या एक्शन लेना है इस बारे में वह कुछ नहीं कहेंगे। मामला हाईकोर्ट में है। कुर्की आदेश मामले में कुछ कहना ठीक नहीं होगा।
अधिकारियों और एमआईसी सदस्यों के साथ बैठक के बाद महापौर ने बताया कि शहर की करीब 100 सड़कों का जीर्णाद्धार किया जाएगा। सड़कों के निर्माण कार्य में करीब 60 करोड़ रूपए खर्च होंगे। सड़कों का निर्माण समय के अन्दर कर लिया जाएगा। काम तेजी से होगा। महापौर ने बताया कि सड़कों का निर्माण चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बारीश के मौसम में भी स़ड़क निर्माण कार्य नहीं होता है। बारिश खत्म हो चुकी है..काम तेजी से समय सीमा के अन्दर हो जाएगा।
सिवरेज से बरबाद हुई सड़कों के लिए जिम्मेदार सिम्पलेक्स कम्पनी से वसूली होगी के सवाल पर मेयर ने कहा कि जाहिर सी बात है वसूली होगी। शर्तों के अनुसार काम नहीं किया गया। कम्पनी की राशि में कटौती होगी। राशि सड़कों के निर्माण पर ही खर्च किया जाएगा। महापौर ने बताया कि पीडब्लूडी अपनी स़ड़कों को बनाएगा।
लोकनिर्माण विभाग से रूपयों को लेकर विवाद पर महापौर ने बताया कि रूपयों को लेकर कोई विवाद नहीं है। पीडब्लूडी की जो सड़कें सिवरेज कार्य से प्रभावित हुई हैं। उसका भुगतान कर सड़क बनाने के लिए कहा जाएगा। प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। महापौर किशोर राय ने लोकनिर्माण विभाग से किसी भी प्रकार के टकराव से इंकार किया है।
मैनहार्ट कम्पनी पर कुछ नहीं बोलना
मैनहार्ट कम्पनी को आदेश है कि निगम की सम्पत्ति को कुर्क करे। इस निर्णय पर क्या कहना चाहेँगे। महापौर ने बताया कि मामला कोर्ट में है इसलिए मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है। निर्णय के खिलाफ स्टे लिया जाएगा। मामला प्रक्रियाधीन है। मेयर ने कुर्की जैसे किसी आदेश का जानकारी में नहीं होना बताया। किशोर राय ने इंकार किया कि जब मंत्री समीक्षा बैठक ले रहे थे…मैनहार्ट कम्पनी का वकील आदेश के साथ निगम सम्पत्ति को कुर्क करने पहुंचा।
मालूम हो कि मैनहार्ट कम्पनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर निगम से 2 करोड़ 80 लाख रूपए दिलाए जाने को कहा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रूपए नहीं दिए जाने पर निगम की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। जिला सत्र न्यायालय के आदेश पर सम्पत्ति कुर्क करने मैनहार्ट का वकील विकास भवन पहुंचा। तात्कालीन समय निकाय मंत्री समीक्षा बैठक ले रहे थे। अंत में कम्पनी को खाली हाथ लौटना पड़ा।
बताया जा रहा है कि कुर्की आदेश के खिलाफ निगम हाईकोर्ट में स्टे याचिका दायर किया है।
